नईदिल्ली।केंद्र सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत देश की 10 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां कभी भी, कहीं भी आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कम्प्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाल सकती है और आपके कॉल या डेटा को इंटरसेप्ट कर सकती है। एजेंसियां चाहे तो उनकी निगरानी या जासूसी भी करवा सकती है। 20 दिसंबर को गजट में गृह मंत्रालय की तरफ से इससे संबंधित नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा एवं सूचना विभाग ने इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 69 (1) के तहत 10 एजेंसियों को यह अधिकारी दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में उन 10 एजेंसियों की सूची भी जारी की गई है, जिन्हें जासूसी करने का अधिकार दिया गया है।
दस एजेंसियां करेंगी जासूसी:
1. इंटेलिजेंस ब्यूरो
2. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
3. प्रवर्तन निदेशालय
4. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज
5. डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस
6. सीबीआई
7. एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेन्सी)
8. कैबिनेट सचिवालय (रॉ)
9. डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस
10. दिल्ली पुलिस कमिश्नर
