जगदलपुर।महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षक और लिपिकों की पदोन्नति आदेश एक माह के भीतर जारी करने और पर्यवेक्षकों के तीसरे मतांकन के लिए कलेक्टर के स्थान पर संचालक को अधिकृत किए जाने की मांग राज्य कर्मचारी संघ द्वारा संचालक और सचिव से की गई है। इस संबंध में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शशिकांत गौतम ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मांग पत्र सचिव और संचालक को उनके व्हाट्सएप नंबर पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि संचालक द्वारा भी व्हाट्सएप में जानकारी दी गई है कि पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है लेकिन लॉकडाउन और अन्य विभागीय कारणों से पदोन्नति आदेश लंबित है। उन्होंने कहा कि संघ संचालक के प्रयासों का स्वागत करता है।
साथ ही यदि एक माह के भीतर पदोन्नती आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो फिर पर्यवेक्षक लिपिक वर्ग और राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सदस्यगण काली पट्टी लगाकर कार्य करने के लिए मजबूर रहेंगे। गौतम ने कहा कि पर्यवेक्षकों की गोपनीय चरित्रावली में तीसरा मतांकन कलेक्टर का होने से पर्यवेक्षकों को व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए 2013 के पूर्व की व्यवस्था को बनाए रखने की मांग संघ द्वारा की गई है।
