रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डी.ए.) की चार प्रतिशत की अतिरिक्त किश्त देने की घोषणा की है। वित्त विभाग की कमान संभाल रहे मुख्यमयंत्री के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंगलवार को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में एक जनवरी 2017 से चार प्रतिशत की वृद्धि गई है। अब मंहगाई भत्ते की दर 132 प्रतिशत से बढ़कर 136 प्रतिशत हो गई है। वित्त विभाग ने यह आदेश अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किश्त एक जनवरी 2017 से (माह जनवरी का वेतन जो माह फरवरी 2017 में देय है) से दी जाएगी। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। मंहगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतऩ ग्रेड वेतन) के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन शामिल नही होगा। यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में मंहगाई भत्ते की दरें भी संशोधित
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्ही कारणों से नही हुआ है। इन कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक जनवरी 2016 से 245 प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था। अब इन कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दर एक जुलाई 2016 से 256 प्रतिशत और एक जनवरी 2017 से 264 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जाएगी। यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। इस आशय का आदेश वित्त विभाग द्वारा मंगलवार को यहां मंत्रालय से अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को जारी किया गया है।
