प्रदेश में नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप 21 प्रकार की निःशक्तता के लिए युद्ध स्तर पर शुरू होगा सर्वे

रायपुर।राज्य में निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम 2016 के आधार पर 21 प्रकार की निःशक्तता के लिए प्रदेश व्यापी सर्वे किया जाएगा, ताकि इस दायरे में आने वाले निःशक्तजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें जल्द से जल्द विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाये जा सके। समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव आर. प्रसन्ना ने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कार्य योजना बनाकर युद्ध स्तर पर सर्वे का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सात प्रकार की निःशक्तता पर आधारित बीमारियों पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होता था।बैठक में सुगम्य भारत अभियान के तहत शासकीय/सार्वजनिक भवनों को बाधा रहित करने की योजना, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार नियम 2018 के प्रारूप पर भी चर्चा की गयी।

समीक्षा बैठक में आज राज्य स्तर पर होने वाली विभिन्न समितियों की बैठकों के तिथि निर्धारण, यूडीआईडी परियोजना के तहत दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रगति, तीर्थ यात्रा योजना, जिला स्तर पर कार्य प्रगति की मासिक रैंकिंग की समीक्षा की गयी साथ ही विभागीय अनुदान नियम और निराश्रित निधि नियम में संशोधन पर भी चर्चा की गयी।

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