नईदिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ‘‘पीपीपी मॉडल’’ का उपयोग किया जाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
उन्होंने कहा, ‘‘रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और रेलवे में यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का उपयोग किया जाएगा।’’
नदी मार्ग को लेकर भी चल रही प्लानिंग: वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार माल वहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रुकावटें कम हो सकें।
अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. फिलहाल 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को टैक्स में 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी. ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.
आयकर की धारा 35ए के तहत सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसके ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का एलान किया जाता है. इलेक्ट्रिक कारों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
25 फीसदी टैक्स के दायरे में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां थीं जिसे बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यानी अब 400 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियां 25 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी. ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सरकार सम्मान करती है. सरकार देश के टैक्सपेयर्स को धन्यवाद देती है. डायरेक्ट टैक्स राजस्व पिछले कुछ सालों में 78 फीसदी बढ़ गया है. पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख 37 हजार करोड़ रुपये हो गया है जो कि अच्छी खासी बढ़त कही जा सकती है.-वित्त मंत्री
सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्य रखा है. इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. खास बात यह है कि PSU कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाएगी सरकार। इसी तरह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा. बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगी सरकार.
