Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने और गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई. एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा. मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने रांची में पत्रकारों से कहा, ‘‘विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति योजना को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करेगी. इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा.’’
झारखंड में गरीबों को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी
पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था. कैबिनेट ने गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया. सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी. दादेल ने कहा, ‘‘इसका फायदा 100 यूनिट तक बिजली के उपयोग पर मिलेगा. इसके ऊपर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे.’’ गौरतलब है कि कैबिनेट ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
कैबिनेट ने मनरेगा की मजदूरी में भी इजाफा किया
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को एक रुपये प्रति माह की दर से एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया. कैबिनेट ने मनरेगा मजदूरी के तहत 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी. इससे झारखंड में एक मनरेगा मजदूर को न्यूनतम 237 रुपये मजदूरी मिलना सुनिश्चित हो जाएगा. राज्य के उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के नियमों को भी मंजूरी दी..कानून के मुताबिक निजी कंपनियों को रोजगार में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देना है.
