रायपुर।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सरकार द्वारा जारी अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन के साथ ट्वीट कर सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांत अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने डॉ रमन सिंह के कार्यकाल के अंतिम सालों में नियमों के आड़ में विधानसभा चुनाव के पहले जबरिया रिटायर कर नौकरी हटा दिए गए कर्मचारियों को किए वायदे के अनुसार फिर से सेवा में बाहर करने की मांग की गई है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की नई सरकार के पदारूढ़ होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनिवार्य जबरिया रिटायर किए गए सभी कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल करने का भरोसा दिया था और सारी समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन जारी कर जबरिया रिटायर के शिकार लोगों को फिर से सेवा में बहाल करने का वादा किया था
जो इस प्रकार के 3 साल बीतने के बाद अब भरोसा टूटने लगा क्योंकि मिली जानकारी अनुसार प्रकरण की नसती विभागों से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जुलाई 19 से कैबिनेट में रखे जाने हेतु लंबित है।जो सामान्य प्रशासन विभाग में लटकाए रखे जाने के कारण फिर से बहाली के प्रकरण अंतिम निर्णय के लिए मंत्रालय विलंबित पड़ा हुआ है और बहाली के निर्णय देरी होने से प्रभावित कर्मचारी का हाल बेहाल है।
राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांत अध्यक्ष और पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने विज्ञप्ति में आगे बताया कि तत्कालीन डॉ रमन सरकार में जबरन रिटायर के शासकीय सेवकों की बहाली के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्त किए शासकीय सेवकों के अभ्यावेदन पर विचार के लिए वर्तमान सरकार ने सभी विभागों को 18 नवंबर 2019 को आदेश जारी कर दिए निर्देश दिया था।
