बिलासपुर— भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व निकाय,वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवल ने कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता में चहुंतरफा हमला किया। अमर ने कहा..चाणक्य ने कहा है कि जब राज्यकोष खाली हो..रियाया कर्ज में डूबा हो..महोत्सव और खर्चीले कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। सरकार का काम जनहित में काम करना है। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने राज्य को 51 हजार करो़ड़ का कर्जदार बना दिया। अमर ने जवाब सवाल के दौरान बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश सरकार एटीएम और दुधारू गाय समझ लिया है। उन्होने कहा कि राजस्व प्रशासन की छत्रछाया में प्रदेश में जमीन और सम्पत्ति सम्बधित अपराध जमकर फल फूल रहा है।
सरकार पर चहुंतरफा हमला
राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने पर प्रदेश में कांग्रेस नेता महोत्सव के रूप में मना रहे है। वही भाजपा के नेता जगह जगह प्रेसवार्ता कर सरकार के तीन साल को प्रदेश के विकास को सबसे बड़ा बाधा बता रहे हैं। बिलासपुर में भी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के तीन साल के कामकाज पर चहुंतरफा हमला किया है।
कर्ज में राज्य..किस बात का महोत्सव
अमर अग्रवाल ने कहा कि मात्र तीन साल के भीतर कांग्रेस सरकार ने 51 हजार करोड़ रूपये कर्ज लेकर राज्य के विकास को बहुत पीछे खींच दिया है। अमर ने बताया चाणक्य ने कहा है कि जब राजकोष खाली हो..राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो..जनता आर्थिक रूप से परेशान हो। महोत्सव जैसे कार्यक्रमों से दूर रहना ही बेहतर है। बावजूद इसके राज्य सरकार को संकोच नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री घूम घूम कर महोत्सव मना रहे हैं।
कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं
अमर ने बताया कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो महोत्सव जैसे कार्यक्रम पर रोक लगाने का सुझाव दे सके। कोई दे भी नहीं सकता है।क्योंकि कांग्रेस का कोई सर्वमान्य नेता भी तो नहीं है।
कानून व्यवस्था चौपट
अमर ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक दिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1200 बलात्कार हो रहे है। अपराधियों का चारो तरफ बोलबाला है। आम जन का जीवन मुश्किल हो गया है।
सरकार के संरक्षण में हो रहा अपराध
सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री ने रबताया कि कोयला माफिया अम्बिकापुर से धर्मजयगढ़ तक सक्रिय है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के संरक्षण में सम्पत्ति की लूट कर रहे हैं। जमीन दलालों का बोलबाला है। शिकायत के बाद भी जमीन का गोरखधंधा रूक नही रहा है। सभी सम्पत्ति सम्बधी अपराध राजस्व प्रशासन की छत्र छाया में हो रहा है। अखबारों में मंत्रियों के साथ जमीन माफियों का बड़ा बड़ा फोटो छप रहा है।
योजनाओं का हुआ बंटाधार
सवाल जवाब के दौरान अमर ने बताया कि नल योजना का बंटाधार हो गया। घोटाला उजागर होने पर सरकार ने ही टेन्डर निरस्त करना पड़ा। साल 2022 तक प्रधानमंत्री ने गरीबो को पक्का मकान देने का वादा किया था। लेकिन राज्य सरकार ने राज्यांश देने से मना कर दिया। सात लाख मकान गरीबों का नहीं बन पाया। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को राशि वापस भी कर दिया। उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की करीब 13 जनहित योजनाओं को वापस कर दिया है। ऊपर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बुलाकर भूपेश बघेल राज्य का आर्थिक माडल दिखाने का प्रयास किया।
तीन साल में सरकार सालों पीछे
सवाल उठता है कि क्या राज्य का आर्थिक मॉडल बदहाल सड़कें..दम तोड़ती नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सात लाख मकान नहीं बनाया जाना ही है। सच तो यह है कि प्रदेश सरकार ने तीन साल के अन्दर प्रदेश के विकास को खीच कर बहुत पीछे कर दिया है। शर्म की बात है कि राज्य सरकार ने गरीबों का सात लाख मकान बनने से रोक दिया।
बहनों के साथ अन्याय
अमर ने कहा रेडी टू ईट योजना को सरकार ने निजी हाथों में दे दिया गया। क्योंकि हमारी बहनों को फायदा हो रहा था। राज्य सरकार को शायद बहनों की खुशी पसंद नहीं है। सीएम भूपेश ने स्पष्ट किया है कि भाजपा शासित राज्यों की तरह ही प्रदेश में रेडी टू ईट तैयार किया जाएगा। भाजपा को एतराज नहीं करना चाहिए। अमर ने जवाब दिया कि अन्य राज्यों में अन्य अच्छी योजनाएं भी संचालित हैं। फिर उन्हें कांग्रेस सरकार क्यों नहीं अपनाती है। दरअसल भूपेश बघेल के बयान में बहुत ही विरोधाभास है।
गोबर बेचा नहीं टिकाया जा रहा
पूर्व मंत्री ने बताया कि गोबर योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कलेक्टरों के दबाव में गोबर बेचा जा रहा है। ठेकेदारों को काम करना है। जाहिर सी बात है कि उन्हें सरकार के आदेश को मानना ही पड़ेगा। दरअसल गोबर बेचा नहीं..बल्कि टिकाया जा रहा है। ठेकेदार मजबूरी में गोबर खरीदने को मजबूर हैं।
सड़क मरम्मत को पैसे नहीं
अमर ने बताया कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सड़क बनाना तो दूर..सरकार मरम्मत भी कराने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश में जो भी अच्छी सड़कें दिख रही है..दरअसल वह सभी सड़कें एनएचआई की हैं।
