Rajasthan/जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को खुशखबरी पर खुशखबरी दे रहे है.
इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने न्यूनतम आय बिल की घोषणा कर दी है. इस योजना में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला को कम से कम 1000 रुपए हर महीने पेंशन देने का प्रावधान किया जाएगा.
सीएम ने इस योजना की घोषणा सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स लाभार्थी रैली एवं पेंशन मेला को संबोधित करते हुए की.
‘मिनिमम इनकम बिल’ आकर रहेगा- सीएम गहलोत
सीएम गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स लाभार्थी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ‘मैं आपको खुशखबरी दे देता हूं कि हमने ‘मिनिमम इनकम बिल’ इसी सत्र में लाया. आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही शाम तक ये मेरी ओर से सर्कुलेशन हो जाएगा. उसको हमने कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया है. आज आप यहां पर आये हो और आज ही आपका ‘मिनिमम इनकम बिल’ है. उसको कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है, उसका मतलब की ये बिल आकर रहेगा.
क्या है यह योजना, समझे…
इस बिल में महात्मा गांधी मिनिमम इनकम योजना एक्ट लागू करने का प्रावधान होगा. मिनिमम इनकम गारंटी योजना में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला को कम से कम 1000 रुपए हर महीने पेंशन देने का प्रावधान शामिल होगा.
गांव और शहरों में नरेगा के तहत 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान होगा. सरकार ने इस योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बजट का प्रावधान किया है.
जबकि, नरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों को स्थायी रूप से 25 दिन का एक्सट्रा रोजगार मिलेगा. कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार मिलेगा.
सीएम ने बजट में की थी घोषणा
सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट में ‘मिनिमम इनकम बिल’ लाने की घोषणा की थी. इसके तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा और पेंशन योजनाओं को शामिल करते हुए गारंटी कानून लाने की घोषणा की गई थी.
