मुंगेली/ कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी सक्रिय गौठानों में विकासखंडवार गोबर खरीदी की जानकारी ली और कहा कि प्रत्येक पखवाड़ा सभी गौठानों में कम से कम 30 क्विंटल गोबर खरीदी होनी चाहिए। उन्होंने गौठान के नोडल अधिकारियों को अपने-अपने गौठानों का नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है, इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने क्रय किए जाने वाले गोबर से निर्धारित अनुपात में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बिना सूचना के अनुपस्थित विभिन्न गौठानों के नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही गौठान में विभिन्न अधोसंरचना निर्माण संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाने पर एपीओ मनरेगा को कारण बताओ नोटिस जारी करने कहा।
उन्होंने विभिन्न विभागों में वर्मी कंपोस्ट उठाव की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी विभाग एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य के अनुरूप उठाव सुनिश्चित करें। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता बताते हुए उन्हें इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें।
वर्मी कम्पोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसके उपयोग से खेतों की उर्वरता में वृद्धि होती है। साथ ही मिट्टी की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है और उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है।
जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय ने गौठानों में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और कहा कि गौठानों में सुचारू रूप से गोबर खरीदी के लिए अतिरिक्त वर्मी टांका, शेड की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव बनाकर भेजें।
उन्होनंे कहा कि सभी नोडल अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि गौठानों का सुचारू रूप से संचालन हो तथा नियमित गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि गौठान समितियां सक्रिय होना चाहिए।
बैठक में सभी विभागीय अधिकारयों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्अजय शतरंज सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
