बिलासपुर—जिले में जूता चप्पल के थोक और फुटकर विक्रेता संघ ने नगर विधायक शैलेष पाण्डेय से मिलकर अपनी पीड़ा को लिखित में साझा किया। व्यापा्रियों ने नगर विधायक से बताया कि केन्द्र सरकार ने जूता चप्पल पर जीएसटी बढ़ा दिया है। गरीब जनता का जीना मुश्किल हो गया है। फुट वियर पर जीएसटी बृद्धि गरीब जनता के साथ अत्याचार करना है।
जिले में जूता चप्पल के थोक और फुटकर व्यवसायियों ने नगर विधायक शैलेष पाण्डेय को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को जाहिर किया है। व्यापारियों ने विधायक से जूता चप्पल पर बढ़ाए टैक्स को वापस लिए जाने को लेकर केन्द्र सरकार दबाव बनाए जााने की बात कही। व्यापारियों ने बताया कि जूता चप्पल पर बढ़ाए गए टैक्स का पूरे देश में विरोध है। बिलासपुर का व्यापारी संगठन भी टैक्स को वापस लिए जाने की मांग करता है। राज्य सरकार से उम्मीद है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार जनहित में टैक्स वापस लिए जाने का दबाव बनाए।
विधायक शैलेष पाण्डेय से व्यापारियों ने जूते- चप्पलों पर जीएसटी में वृद्धि को गलत और निराधार बताया। बढ़े हुए जीएसटी दर का बुरा असर गरीब जनता पर पड़ना निश्चित है। पहले से आम और खास सभी लोग टैक्स की मार से घायल हैं। जूता चप्पल पर टैक्स बढ़ने से खासकर गरीब जनता की परेशानियां बढ़ जाएंगी।
मामले में नगर विधायक शैलेष ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री टैक्स प्रेमी है। देश की जनता पहले से ही पेट्रोल डीजल रसोई गैस की महंगाई से परेशान है। वित्त मंत्रालय का जूता जूता चप्पल पर बढ़ाए गए जीएसटी दर से फूट वीयर व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आम जनता भी अछूती नहीं रहेगी। व्यापारियों की नाराजगी जायज है। क्योंकि बढ़ाए गए टैक्स का सीधा असर ना केवल व्यापारियों पर पड़ेगा। इससे कहीं ज्यादा असर आम जनता की जेब पर होगा।
पाण्डेय ने कहा कि 1000 तक के जूता- चप्पल का सर्वाधिक उपयोग विद्यार्थियों, ग्रामीणों के अलावा निम्न और मध्यम वर्गीय जनता करती है। जीएसटी दर बढ़ने का सीधा असर देश की गरीब जनता पर ही पड़ेेगा। थोक और चिल्हर व्यापारियों को भी नुकसान होगा। यह जानते हुए भी कि देश कोरोना के बुरे दौर से गुजर रहा है। जाहिर सी बात है कि व्यापार भी प्रभावित होगा। लोगों के पास रूपए नहीं है। केन्द्र सरकार का तुगलकी फरमान समझ से परे है। सरकार को हर हालत में आदेश को वापस लेना होगा। व्यापारियों की पीड़ा को उचित मंच पर रखा जाएगा।
जूता चप्पल पर जीएसटी वृद्धि दर का विरोध करने और विधायक को ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मण्डल में चेयर पर्सन रमेश कुमार गंगवानी, अध्यक्ष प्रभाकर मोटवानी, सचिव शिवकुमार गंगवानी, इंद्र गुरबानी, श्रीचंद दयालानी, मनीष मोटवानी, पप्पी मखीजा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
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