Transfer News-प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वर्ष चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर से तबादले पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। राज्य सरकार से तबादले पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की जा रही है। मंत्री और विधायकों के इस मांग पर मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेना है। वहीं यदि तबादले पर से प्रतिबंध को हटाया जाता है तो इसका लाभ हजारों कर्मचारी अधिकारियों को होगा। साथ ही 3 साल से एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी नवीन पदस्थापना सौंपी जा सकती है।
15 दिनों के लिए तबादले पर से प्रतिबंध हटाने की मांग
मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक द्वारा सरकार से 15 दिनों के लिए तबादले पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लेंगे। वही आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार कई अधिकारियों के तबादले कर सकती है। । 3 साल तक एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जा सकती है।
इधर चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने से पहले सरकार द्वारा अपनी सुविधानुसार कुछ अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सकती है जबकि कई विभागों को भी प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार तबादला करने की अनुमति नीति भी जारी की जा सकती है।
सीमित समय के लिए हटाया जा सकता है प्रतिबंध
ऐसे में विधायक सहित मंत्रियों की मांग है कि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अधिकारियों के तबादले किए जाएं। मुख्यमंत्री से तबादले पर से कुछ दिन के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सीमित समय के लिए प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।
आगामी सितंबर अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया संभव
इसी बीच राज्य में बड़े स्तर पर तबादले हो रहे है मंगलवार को ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।साथ ही आईएएस, आईपीएस के तबादले का दौर जारी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की माने तो चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले मैदानी इलाकों को नवीन पदस्थापना दी जाएगी। आगामी सितंबर अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
