रामनुजगंज(पृथ्वीलाल केशरी)कोई भी सरकार आते ही तंत्र को ठीक करने का हर संभव प्रयास करती है। इस आशय के फरमान जारी होने लगते हैं कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी कार्य के प्रति लापरवाही बरतेगा उसे दंडित किया जाएगा। साथ ही कार्यालयों में समय पर उपस्थित होने की हिदायत दी जाती है लेकिन इन हिदयतों और फरमानों का किसी भी विभाग के अधिकारियो-कर्मचरियों की पूर्व निर्धारित कार्य प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ता। रामानुजगंज मुख्यालय के कार्यालयों में पदस्त अधिकांश कर्मचारी-अधिकारी मुख्यालय से गायब रहते हैं। जिले से बाहर निवास करने के कारण संबधित आमजनों, हितग्राहियों को बैरंग लौटना पड़ता है।
संस्थाओं के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए स्थानांतरण करके शहरी परिवेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदस्थ करता है। लेकिन ये अधिकारी एवं कर्मचारी जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण सप्ताह में दो- तीन दिन से ज्यादा उपस्थिति नहीं दे पाते है।
कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा…अब पहले से कम देनी होगी होम लोन की किस्त! किया ये बड़ा बदलाव
बायोमेट्रिक मशीन कार्यालय की बढ़ा रही शोभा
शासन द्वारा अधिकारियों- कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कार्यालयों में बॉयोमीट्रिक मशीन लगाने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन यह फरमान शहरी क्षेत्र में कुछ असर कारक है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस मशीन का उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शासन के लगातार आदेश के बाद बॉयोमीट्रिक मशीन क्रय तो कर ली गईं, लेकिन इसकी उपयोगिता मुख्यालयों की शोभा बढ़ाने से ज्यादा समझ में नहीं आ रही है।
महिला बाल विकास जीता जागता उदाहरण
नौकरी रामानुजगंज में और निवास वाड्रफनगर के ग्राम मुरकौल में इसका जीता जागता उदाहरण महिला बाल विकास परियोजना रामनुजगंज का है जहां परियोजना अंतर्गत आने वाले दर्जन भर सेक्टरों में पदस्थ सेक्टर सुपर वाइजर महज खाना पूर्ति या विभाग की बैठकों में शामिल होने रामनुजगंज पहुंचती हैं। परियोजना अंतर्गत पदस्थ लगभग शत-प्रतिशत पर्वेक्षक मुख्यालय से दूर या अन्य स्थान में निवास करती हैं।
विभाग के आला अधिकारी कर रहे अनदेखी
जबकि नौकरी रामचंद्रपुर ब्लॉक में करती हैं। इतना ही नहीं विभााग के आला अधिकारियों की अनदेखी के कारण संबंधी सेक्टर सुपरवाइजर आंगनबाडी केंद्रों का नियमानुसार निरीक्षण न कर कागजी खाना पूर्ति करते हुए प्रतिमाह जहां पोषण आहार एवं अन्य योजनाओं के गोलमान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता अदा कर रहीं हैं। तो वहीं इन सुपरवाइजरों के कार्य क्षेत्र में अनुपस्थित रहने के कारण जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कई आगनबाड़ी केंद्र आज भी कागजों में चल रहे है।
गायब रहने वाले अफसरों का बैठक बना बहाना
रसूखदार विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अपने निजी कार्य को लेकर अफसर मुख्यालय से हमेशा नदारद रहते हैं और आम जनता जब उस मुख्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचता है तो वहां पर बैठे कर्मचारियों के द्वारा आम जनता को गुमराह करने के लिए यह कहा जाता है कि जानकारी लेकर कलेक्टर साहब के यहां बैठक में गए हुए हैं जहां तक जिले में निवासरत आम जनता को यह पता है कि कलेक्टर साहब टीएल बैठक के अलावा और कोई अलग से बैठक या जानकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नहीं मगाते हैं फिर टीएल बैठक को छोड़कर आखिर किस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाते हैं इतना ही नहीं अफसरशाही की सारी हदें पार करते हुए टीएल के बैठक में भी मुख्यालय प्रमुख अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और उस पर कोई आपत्ति भी नहीं की जाती यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
सरकारी योजनाओं का समय पर नहीं मिल रहा लाभ
छत्तीसगढ़ प्रदेश की संवेदनशील कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के द्वारा आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है, उनका यह मंशा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्काल निराकरण किया जाए इसके लिए उन्होंने कलेक्टर जनदर्शन एसपी जनदर्शन ग्राम सभा का आयोजन जैसी कई आदेश जारी कर जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण हेतु कई योजनाएं लागू कर रखे हैं बावजूद इसके आम जनता को समय पर लाभ नहीं मिल रहा है। मूलभूत सुविधाओं जैसे कार्यालय के भी अधिकारी कर्मचारी निरंतर नदारद रह रहे हैं।
