रायपुर। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान मांगों पर सदन हुई चर्चा का विस्तार से जवाब दे रहे थे। डॉ. सिंह के उद्बोधन के बाद आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उनके विभागों से संबंधित कुल करीब 7973 करोड़ 66 लाख रूपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ये अनुदान मांगें ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, खनिज साधन, सामान्य प्रशासन, विमानन, जनसम्पर्क, वित्त, योजना और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को बताया कि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अब नये विद्युत कनेक्शन के लिए आठ के स्थान पर केवल दो दस्तावेजों की जरूरत होगी। डॉ. सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों में नये बिजली कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। नये कनेक्शन के लिए लायसेंसी ठेकेदारों से टेस्ट रिपोर्ट लेने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब नये कनेक्शनों के लिए डिमांड नोट का भुगतान ऑनलाईन भी किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि राज्य में बिजली की बचत के लिए गरीबी रेखा से नीचे 16 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क एल.ई.डी. लैम्प दिए जाएंगे। गरीबी रेखा से उपर अर्थात एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को अधिकतम पांच एल.ई.डी. लैम्प 90 रूपए प्रति नग की दर से मात्र 10 रूपए की मासिक किश्त पर दिए जाएंगे। विद्युत वितरण केन्द्रों से इनका वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 09 वाट का एक एल.ई.डी. लैम्प, 100 वाट की रौशनी देता है।
