7th Pay Commission: बजट 2020 के बाद सातवें वेतनमान के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 21,000 रुपये तक की बढ़त संभव!

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नई दिल्ली. 7th Pay Commission News, 7th CPC Update: बजट… एक ऐसा शब्द, जिससे लाखों लोगों की उम्मीदें बंधी हैं और हर बार बजट के समय लोग उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने नागरिकों को उचित लाभ दे और ऐसी घोषणाएं करें, जिससे उनका जनजीवन बेहतर हो और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही महंगाई दर और टैक्स में भी राहत मिले. ऐसे वक्त में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी भी सातवें आयोग के तहत इस उम्मीद में बैठे हैं कि आम बजट 2020 में उनके लिए भी लाभकारी घोषणाएं हों. सीजीवालडॉटकॉम न्यूज़ के व्हाट्सएप् से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

माना जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बजट 2020 के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपये तक की सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. ऐसे में लोग एक फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बजट 2020 देश के सामने पेश हो और बजट से पिटारे से उनके लिए भी सौगात निकले. यह सौगात डीए में बढ़ोतरी के रूप में मिल सकती है. हालांकि 21,000 रुपये तक की सैलरी हाइक का लाभ भारतीय रेलवे में कार्यरत लोगों को ही मिल सकता है.

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि सातवें वेतन आयोग के तहत नए साल के मौके पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है, लेकिन अब तक इस बारे में फैसला नहीं हो पाया है. महंगाई लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सरकार से डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अपील की जा रही है. अब आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा कि डीए हाइक की घोषणा सरकार कब करती है.

जानकारी मिली है कि डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी, वहीं कैबिनेट सचिव स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. सातवें वेतन आयोग के तहत बजट 2020 के बाद रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में 5,000 से 21,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी 18,000 से 26,000 की जाए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 फीसदी से 3.68 पर्सेंट करने की मांग कर रहे हैं. आने वाले समय में इस पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

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  1. By Yogesh Kumar

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