रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को लोक सेवाओं में 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने के लिए राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड के डेटाबेस को आधार मानते हुए अद्यतन डेटा तैयार करने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।इस डेटा का ग्राम सभा एवं नगरीय निकायों के वार्डो सभाओं में अनुमोदन भी कराया जाएगा।
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