Old Pension Scheme 2023: आगामी चुनावों से पहले पुरानी पेंशन योजना ने देशभर में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है।एक तरफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में ओपीएस को बहाल कर दिया गया है और दूसरी तरफ सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार की हिमाचल प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी है। इसी बीच अब उत्तराखंड में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने ओपीएस की बहाली के लिए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इसे बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन होगा।
दरअसल,राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर रविवार को देहरादून में हजारों कार्मिकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने दिलाराम बाजार से कुछ दूरी पर तैनात बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान कर्मचारियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया हालांकि बाद में उन्हें पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ दिया गया।
इस गिरफ्तारी से कर्मचारी नाराज हो गए और उन्होंने मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि यह दुखद है कि उनकी मांग को सुने बिना सीधे हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड सरकार को यह कदम बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल न की तो वह सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।
वही कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के मुख्यमंत्री आवास कूच को समर्थन दिया है और ऐलान किया कि उत्तराखंड में यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो यहां भी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इसका वादा भी किया है।बता दे कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस इसे वादे के सहारे में सत्ता वापसी कर पाई है, हालांकि अभी तक वहां लागू नहीं हुई लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुख्खू ने वादा किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इसे पहली कैबिनेट में ही लाकर बहाल किया जाएगा।
हिमाचल में भी जल्द होगी लागू
पूर्व नेता प्रतिपक्ष व विधायक चकराता प्रीतम सिंह ने कर्मचारियों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और पुरानी पेंशन पर उनका समर्थन करते हुए कहा कि कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को लेकर कांग्रेस उनके साथ है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हैं, वहां पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी घोषणापत्र के अनुरूप इस दिशा में काम कर रही है।
