सीतारमण का बजटः पढ़ें किसानों और आयकरदाताओं को क्या मिला…क्या है सप्तर्षि और गोवर्धन योजना..जाने मल्टीपर्पज योजना की रूपरेखा

बिलासपुर—बुधवार को भारत सरकार केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवां और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पेश किया गया अमृतकाल का पहला बजट है। पहले के बजट में तैयार तस्वीर को सशक्त भारत की संकल्पना के साथ गे बढ़ाना है। बजट का मूल मंत्र  देश के सभी वर्गों तक फ़ायदा पहुंचाना है। सीतारमणन ने एलान किया कि पूंजीगत ख़र्च में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 के लिए 10.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। साल 2019 में  पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ रुपए था। पिछले साल की बात करें तो 7.5 लाख करोड़ था।

नया टैक्स सिस्टम

वित्त मंत्री ने बजट में आयकर स्लैब में बदलाव किया है। इस बार सालाना आयकर छूट की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख कर दिया गया है। मतलब अब पांच लाख रूपयों की आय पर लोग कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई टैक्स व्यवस्था में सात लाख का प्रस्ताव रखा गया है। साल 2020 में पर्सनल टैक्स की छह दरों को घटाकर पांच स्तर किया गया है।

आयकर यानि इनकम टैक्स में राहत

1) 0-3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा । 2) 3 से 6 लाख कमाई पर 5 प्रतिशत टैक्स। 3) 6 से 9 लाख कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स। 4) 9 से 12 लाख कमाई पर 15 प्रतिशत टैक्स।5) 12 से 15 लाख कमाई पर 20 प्रतिशत टैक्स। 6)15 लाख से ज़्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स।7) 9 लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार टैक्स देना।8 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फ़ीसदी का टैक्स देना होगा।

बजट के प्रमुख बिन्दु

भारतीय रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का आवंटन, साल 2013-14 के मुक़ाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना बढ़ाया गया है। अंत्योदय योजना के तहत ग़रीबों के लिए मुफ़्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।शहरी आधारभूत ढांचा विकास के लिए हर साल 10 हज़ार करोड़ रुपये।पीएम आवास योजना में 66 फ़ीसदी बढ़ोतरी, 79 हज़ार करोड़ रुपये।कृषि के लिए क़र्ज़ का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।राज्य सरकारों को 15 सालों के लिए इंटरेस्ट फ़्री लोन की व्यवस्था।अनुसूचित जाति मिशन पर अगले तीन साल में 15 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे।पीएम सुरक्षा के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा का प्रावधान।गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, वाटर एरो ड्रोन बनाए जाएंगे।

बजट की सात महत्वपूर्ण प्राथमिकता

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट की सात प्राथमिकताओं को सामने रखा। उन्होने बताया कि यह सात प्राथमिकताएं सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होने बताया कि सहभागिता के साथ विकास होगा। वंचितों के साथ-साथ सभी को वरीयता दी जाएगी।खेती के लिए डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।

बजट में किसानों के लिए क्या

बजट में सीतारमण ने बताया कि अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फ़ार्मिंग में मदद की जाएगी.। इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। .युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फ़ंड की स्थापना की जाएगी।सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा।  इसके ज़रिए 63 हज़ार एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में क़र्ज़ देने की रफ़्तार बढ़ाई जाएगी। मल्टीपर्पस कॉरपोरेट सोसायटी को बढ़ावा दिया जाएगा।