रायपुर।छत्तीसगढ़ में अब नदियों की रेत खदानों की नीलामी जिला कलेक्टर करेंगे।इसकी निगरानी के लिए तीस फ्लाइंग स्क्वाड बनाये जा रहे है।साथ ही इस खनिज के आमदनी से अब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ ही स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में भी काम किये जा सकेंगे ।इस तरह का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया।कैबिनेट फैसले के बारे में प्रदेश सरकार के मिनिस्टर रविन्द्र चौबे व मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों को जानकरी दी।उन्होंने बताया कि रेत खदान की नीलामी की जिम्मेदारी अब जिला कलेक्टरों को दी जा रही है।इससे होने वाली आमदनी भी अब नगरीय निकायों व पंचायतो के लिए बढ़ाई जा रही है।इसे दो सौ पचास करोड़ करने का फैसला लिया गया।
मीटिंग में ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली।जिसके तहत तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के ट्रांसफर जिला स्तर पर 28जून से 12 जुलाई व प्रदेश स्तर पर 15 जुलाई से 14अगस्त के बीच तबादले होंगे।
शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में तबादले को प्राथमिकता होगी।कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत इंदिरा कला व संगीत विवि खैरागढ़,कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि रायपुर व सुंदर लाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर भी फैसला किया है।
जिसमे महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता विवि में मीडिया व संचार क्षेत्रों में बीस वर्ष के अधिक अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति होगी।कैबिनट ने शहरी क्षत्रे में 1984,1998 व 2003 के पट्टा धरियो को भूमि स्वामी अधिकार देने का निर्णय किया है।19 नवम्बर 2018 तक के कब्जे धरियो की जमीन भी फ्री होल्ड की गई है।कैबिनेट ने तय किया है कि किसानों को जिला ,विधानसभा व सहकारी समिति स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।रविंद्र चौबे ने बताया कि निःशुल्क चना वितरण पचासी विकासखंड ने जारी रहेगा।आगे इसका विस्तार होगा।
