Assembly Budget Session : मध्य प्रदेश की पन्द्रहवीं विधानसभा का बजट सत्र आज 27 फरवरी से शुरू हो गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र की कार्यवाही प्रारंभ हुई। शिवराज सरकार के इस कार्यकाल का यह आखरी बजट है जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। बता दें कि पिछली बार का बजट दो लाख 79 हजार करोड़ का था। सत्र 27 मार्च तक चलेगा।
पहली बार ई-बजट
विधानसभा में बजट 1 मार्च को पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिसाह में ये बजट एक और कारण से उल्लेखनीय होगा, क्योंकि इस बार पहली दफा सदन में ई-बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे और इसे चलाने की ट्रेनिंग भी विधानसभा सचिवालय द्वारा कराई जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ई बजट का समर्थन करते हुए कहा है कि अब तक ओडिशा में ई-बजट आया है और देश की दूसरी विधानसभाओं में भी धीरे धीरे इसे ग्रहण किया जा रहा है। इससे वित्तीय खर्च भी कम होगा और सदस्य तकनीक से जुड़ सकेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा है कि वो ई-बजट का विरोध करेंगे क्योंकि उन्हें और अधिकांश सदस्यों को पूरी तरह से डिजिटल जानकारी नहीं है। ऐसे में इस तरह का निर्णय लेना तानाशाही है। उन्होने कहा कि पेपर पर दिए गए बजट को आसानी से पढ़ा जा सकता है।
आज सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। उन्होने कहा कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हेलीकॉप्टर में गेंती लेकर चल सकते हैं तो हम भी हम किसानों के हक में प्रतीकात्मक रूप से हल लेकर विधानसभा में आ सकते हैं।
आज सजन में अपने अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि 15वीं विधानसभा के 5वें और अंतिम बजट को संबोधित करते हुए उन्हें बेहद प्रसन्नता हो रही है। उन्होने विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्धरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की महायात्रा प्रारंभ हो चुकी है और मध्य प्रदेश भी इस सपने को साकार करने में महती भूमिका निभा रहा है।
तारांकित प्रश्न 1849 एवं अतारांकित प्रश्न 1855
विधानसभा के प्रमुख सचिव ए. पी. सिंह के अनुसार बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित प्रश्न 1849 एवं अतारांकित प्रश्न 1855, कुल 3704 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जबकि ध्यानाकर्षण की 171, स्थगन प्रस्ताव की 03, अशासकीय संकल्प की 31,तथा शून्यकाल की 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यादेश की भी 01 सूचना विधानसभा सचिवालय में प्राप्त हुई है।
