रायपुर।शिक्षा विभाग में क़रीब चालीस हज़ार पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसी वक्त सर्व आदिवासी समाज की ओर से पत्र भेजकर आग्रह किया गया है कि पदोन्नति का मसला हाईकोर्ट में लंबित है और सुनवाई 16 फ़रवरी तक बढ़ा दी गई है, इसलिए जब तक कि हाइकोर्ट से व्यवस्था नहीं आती इस पदोन्नति को रोका जाए।पत्र में दावा किया गया है कि जो पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, जिससे आरक्षित वर्ग के क़रीब 18 हज़ार लोगों को लाभ नहीं मिलेगा।इस मसले को लेकर याचिका हाईकोर्ट में लंबित है।
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