बिलासपुर— मंथन सभागार में समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। इस दौरान गौठानों की रिपोर्ट का जायजा लेने के साथ ही रीपा के तहत आजीविका गतिविधि ब़ढ़ाने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने अस्पतालों और स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने को कहा।
मंथन सभागार में कलेक्टर सौरभ कुमार ने समय सीमा की बैठक में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति को अधिकारियों से रिपोर्ट मांगा। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल और स्कूल शासन की आधारभूत सुविधाएं हैं। इनके बेहतर संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों और सभी अनुविभागों के एस.डी.एम. को समय-समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने का निर्देश दिया।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले योजना का लाभ
सौरभ कुमार ने अधिकारियों से जिले के सभी गौठानो की प्रगति पर समीक्षा करते हुए रीपा के तहत आजीविका गतिविधि बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गौठानों में फेंसिंग निर्माण, वेल्डिंग मशीन लगाकर भी महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। इस दौरान कलेक्टर ने मांग और नवाचार के अनुरूप आजीविका गतिविधि बनाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। सौरभ कुमार ने राजीव गांधी आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टा दिया जाए।
अधिकारियों को किया प्रोत्साहित
उन्होने अधिकारियों से कार्यों को सर्वाेच्च के साथ प्राथमिकता में लेने को कहा। जन स्वास्थ्य के मुद्दों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निराकरण करना का निर्देश दिया। साथ सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करते हुए क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने पर जोर दिया। बताया कि आम जनता, ग्रामीणों और किसानों को सहूलियत देना शासन का लक्ष्य है। रोका-छेका अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने ज्यादा आवागमन वाले मुख्य सड़कों पर अभियान चलाने को कहा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना योजना, लोक सेवा गारंटी, धान के बदले अन्य फसल योजना पर विस्तार से समीक्षा करते हुए समय-सीमा में बेहतर कार्य करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया।
पोर्टल और भुईयां में लाएं एकरूपता
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने अपूर्ण कार्य को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा, व्यपवर्तन, नक्शा-बंटाकन, डिजीटल हस्ताक्षर, खाता विभाजन, नजूल पट्टा आदि लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। लंबित राजस्व प्रकरणों के समय-सीमा में त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने कहा कि राज्य में डायवर्सन के संपूर्ण अधिकार एस.डी.एम. को हैं। इसलिए इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। डायवर्सन पोर्टल और भुइयाँ पोर्टल में एकरूपता लाने के भी निर्देश दिए।
जमीन की जानकारी वेवसाइट में डालें
कलेक्टर ने अवैध कब्जा संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण कर व्यवस्थापन करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सरकारी खसरे की जमीन जिसमें अवैध कब्जा नहीं हुआ है, उसे सूचीबद्ध करते हुए वेबसाइट में एंट्री करने को कहा।
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