बिलासपुर—- दो साल में ही कांग्रेस की सरकार पटरी से उतर गयी है। छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया है। विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। प्रदेश में लीकर, लैण्ड, सैण्ड और कोयला माफियों का बोलबाला है। यह बाते पत्रकारो को ब्रीफिंग के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने कही। रमन सिंह ने बताया कि हम 15 साल सरकार चलाए और 46 हजार करोड़ रूपए जनता के हित में विकास के लिए कर्च लेकर काम किया। लेकिन भूपेश सरकार मात्र 2 साल में ही 25 हजार करोड़ ले चुकी है।
आज बिलासपुर प्रवास के दौरान डॉ.रमन सिंह 2 साल भूपेश सरकार के कामकाज को लेकर जमकर तेवर दिखाया। डॉ.रमन सिंह ने बताया कि दो साल में ही छत्तीसगढ़ सरकार पटरी से उतर गयी है। विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। सरकार मात्र दो साल में 25 हजार करोड़ ले चुकी है। जबकि हमने मात्र 46 करोड़ रूपए 15 साल के कार्यकाल में लिया है। जनता का कोई भी काम नहीं हुया है। यदि कुछ हुआ है तो नरवा गरवा घुरवा बारी का । वह भी इसलिए कि सरकार और कांग्रेस नेताओं को भ्रष्चार करने में आसानी हो।
पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था
डॉ.रमन सिंह ने बताया कि दो साल में ही प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मुख्यमंत्री के पास ना तो विकास की दृष्टि है और ना ही दृष्टिकोण..। विकास के नाम पर भूपेश बघेल घूम घूम कर ना गा और उत्सव मना रहे हैं।
बताएं दो सालों में क्या किया
मुख्यमंत्री बताए इन दो सालों में उन्होने कितनी नई सड़क बनाई है। कितनी सड़कों को जीर्णाद्धार हुआ है। कितने उद्योग और कितने अस्पताल खोले हैं। उन्होने कितनी नियुक्तियां की है। वह यदि नहीं बता परे हैं तो मैं बताता हूं। इनमें में उन्होने एक भी काम नहीं किया है।
वादा के नाम कोरा झूठ
रमन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि किसी भी सरकार का पहला दो साल कामकाज का फाउण्डेशन वाला समय होता है। इसके बाद आने वाला तीन साल विकास कार्यों को होता है। मुख्यमंत्री सरकार बनते ही अपना घोषणा पत्र मुख्य सचिव को थमाकर काम काज पर अमल करने को कहता है। लेकिन मैं दावा करता हूं कि इन दो सालों में विजन नहीं होने के कारण सरकार ने कुछ नहीं किया है। दरअसल कांग्रेस सरकार ने घोषणा के नाम पर झूठ बोला है। जनता के साथ झूठे वादे किए हैं। जनता उम्मीदों के बीच अपने आप को ठगा महसूस कर रही है।
चुनाव के पहले कांग्रेस सरकार ने फार्म भरवाया। पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। बताएं कि अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया। कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। उल्टे भूपेश सरकार ने विद्या मितानियों पर लाठी चार्ज किया है।
कब मिलेगी राशि
रमन ने बताया कि भूपेश सरकार ने सहकारी बैंक के खाताधारकों को छोड़कर किसी का कर्ज माफ नहीं किया। दरअसल कर्ज माफी आधा अधूरा हुआ है। धान खरीदी का काम शुरू हो गया है। अभी पिछली खरीदी की चौथी किश्त नहीं मिली है। जानकारी मिल रही है कि मार्च में भुगतान किया जाएगा। सवाल उठता है कि इस बार की राशि कब मिलेगी। जबकि उन्होने अभी तक दो साल की बोनस राशि 10800 नहीं दिया गया है।
गाय गंगा और गीता की कसम
रमन सिंह चुटकी लेते हुए कहा कि गाय गंगा और गीता की कसम खाने वालों ने शराबबन्दी के नाम पर पैरलल शराब का कारोबार करने लगे है। घर घर शराब भेजा जाने लगा है। हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां तीस प्रतिशत शराब सरकारी शराब के साथ बेचा जाता है। राशि कहां जाती है समझ में किसी को परेशानी नहीं होगी।
एआईसीसी का एटीएम,,जिला के लिए बोली
रमन ने बताया कि दरअसल भ्रष्टाचार और शराब की राशि दिल्ली जाती है। सच तो यह है कि एआईसीसी के लिए प्रदेश सरकार एटीएम जैसा है। प्रदेश में इस समय ट्रान्सफर उद्योग जमकर फल फूल रहा है। हम तो अभी तक समझते थे कि पीएमटी पीईटी में ही पेमेन्ट सीट होती है। लेकिन अब तो प्रदेश में कलेक्टर और पुलिस कप्तान को जिला पाने के लिए बोली लगाना पड़ता है।
विधायक ने जारी की पीड़ा
रमन सिंह ने सरकार पर कटाक्ष किया कि सरकार का विधायक पीड़ा जाहिर करते हुए खुले मंच से मंत्री के सामने कहता है कि यहां रेट लिस्ट टंगवा दो। ताकि जनता का काम पैसे देकर आसानी हो जाए। समझा जा सकता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किस हद तक है।
जमकर कमीशनखोरी
रमन ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना में जमकर कमीखन खोरी हुई। केन्द्र सरकार की सात हजार करोड़ की योजना का बन्दर बांट हुआ । जब ऊपर 12 प्रतिशत नहीं पहुंचा तो टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। प्रदेश की कानून बिगड़ चुकी है। खुलेआम जुआ सट्टा अपराध हो रहा है। छत्तीसगढ इस समय अपराध गढ़ बन गया है।
गोठान माने भ्रष्टाचार का गढ़
रमन ने कहा कि सीएम समाधान मूलक बात नहीं करते है। नरवा गरबा घुरवा बारी योजना के नाम पर करोड़ों रूपयों का घोटाला हो रहा है। जानवर सड़क पर हैं।गोठान भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। यदि आने वाले समय में बिहार के चारा घोटाला की तरह प्रदेश में गोबर घोटाला हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरकार ने 5 लाख प्रधानमंत्री आवास का काम पूरी तरह से बन्द कर दिया है। प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का 18 सौ करोड़ रूपए नहीं दिया। जिसके चलते गरीबों का आवास आज तक अटका पड़ा है।
नक्सली बोलते अपनी सरकार
पूर्व सीएम ने बताया कि अन्तिम छोर पर चले गए नक्सली अब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। रमन ने जानकारी दी कि कोरोना काल में मध्यप्रदेश ने 100 प्रतिशत निशुल्क इलाज कराया। लेकिन प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। किसानों की सूची नहीं भेजने के चलते केन्द्र सरकार की किसान सम्मान योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। सरकार ने आयुष्मान योजना को बन्द कर दिया गया है। योजना के तहत गरीबों को पांच लाख रूपए तक खर्च में इलाज का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट कार्ड को भी बन्द कर दिया गया है।
