सड़क निर्माण का किसानों ने किया विरोध..नाराज किसानों को तहसीलदार ने मनाया..22 को बैठक

बिलासपुर–(रियाज़ अशरफी)- केंद्र सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के तहत ग्राम ढेंका से उरगा कोरबा तक 70.2 किमी तक स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग का काम प्रारंभ हो गया है। 17 सौ करोड़ की लागत से बनने वाली एनएच 13-A के मार्ग में मस्तूरी विकासखंड के ग्राम लिमतरा, गतौरा, परसदा, भिलाई, रलिया, हरदाडीह, एरमसाही,नवागांव एवं मुड़पार शामिल है।
 
              इसमें 1 हजार किसानों के लगभग 9 लाख 60 हजार वर्ग मीटर की भूमि प्रभावित हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर निर्माण कार्य तो प्रारंभ कर दिया है। लेकिन ज्यादातर किसानों को उनकी कुछ जमीनों का मुआवजा नही मिल पाया है। जिसे लेकर किसानों ने अपनी जमीन पर सड़क निमार्ण के कार्यो को रोक दिया है।
 
             बुधवार को सीपत अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता गौरव शुक्ला,सीपत पटवारी देव कश्यप एवं चंद्रकांत साहू के साथ प्रभावित ग्रामो का दौरा किया।  किसानों से उनके समस्याओं के बारे में विस्तार से बातचीत की है। अधिकारियों को किसानों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने कम भूमि का मुआवजा देकर ज्यादा जमीन अधिग्रहण कर लिया है।
 
भारतमाला परियोजना में किसानों की समस्या
 
            भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग में सभी प्रभावित किसानों के जमीन का राजस्व विभाग ने प्रारूप 10 का प्रकाशन किया था।  प्रकाशित जमीन का मुआवजा मिलने के बाद एलाइमेन्ट पोल लगा दिया। इनमें कुछ किसानों को कम मुआवजा मिला। और उनकी ज्यादा जमीनें अधिग्रहण किया गया। किसानों ने विरोध के बाद राजस्व विभाग ने बचे हुए किसानों की पूरक सूची बनाकर पहला प्रकाशन किया है। दूसरी सूची प्रकाशन के बाद वंचित किसानों को  मुआवजा दिया जाएगा। 
 
किसानों की समस्या पर लिमरता में जनसुनवाई
 
       मामले में अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर 22 जनवरी शनिवार को सुबह 11 बजे ग्राम लिमतरा में जनसुनवाई रखी गयी है। जनसुनवाई में गांव के 88 कृषकों का 1 सौ 35 खसरा नम्बर की समस्या का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग,सड़क निर्माण टीम के साथ ग्रामवासी और राजस्व विभाग के सामने  सामान्य जन सुनाई का आयोजन किया गया है।

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