देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राजधानी के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन की निर्बाध आपूर्ति मिले. इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने किशोरी योजना के तहत लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) का वितरण नहीं करने के खिलाफ एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश पारित किया है.
दरअसल, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस ने बताया गया था कि शिक्षा विभाग (DOI) ने इस योजना को तैयार और अपनाया था, जिसके तहत छात्राओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नैपकिन दिए जाते थे. वहीं, जस्टिस ने बताया कि कि जनहित याचिका में कहा गया है कि इस योजना को जनवरी 2021 में रोक दिया गया था, जिससे छात्रों को काफी असुविधा हुई.
कोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण
वहीं, कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि दिल्ली सरकार ने सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिए एक टेंडर जारी किया है. इस बीच, स्कूल अधिकारियों को वितरण के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस से नैपकिन खरीदने के लिए फंड उपलब्ध कराया गया है. इसके साथ ही कोर्ट को आगे बताया गया कि वितरण शुरू हो चुका है. ऐसे में जल्द ही टेंडर को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा. जहां तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि उठाए गए कदमों के बाद याचिका में कुछ भी नहीं बचा है. क्योंकि इस मुद्दे से पहले ही निपटा जा चुका है और एक अंतरिम उपाय किया गया है. लिहाज़ा कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया है.
NGO ने दिल्ली हाई कोर्ट ने दाखिल की थी जनहित याचिका
बता दें कि, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को निर्बाध सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग को लेकर एक NGO ने दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था. जहां बुधवार को दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को किशोरी योजना के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निर्बाध रूप से सैनेट्री पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया.
