रायपुर । राजस्व न्यायालय सहित तहसीलदारों की स्थिति में सुधार हेतु कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी जिलों में तहसीलदार , नायब तहसीलदारों ने राजस्व न्यायालय एवम तहसीलदारों की स्थिति में सुधार हेतु संसाधनों की पूर्ति , वेतन विसंगति , सुरक्षा , पद्दोनति , वाहन एवं आवास , प्रोटोकॉल भत्ता , निर्वाचन कार्य भत्ता , राजस्व अधिकारियों की समीक्षा दिनांक नियत करना , कार्य आबंटन , विक्रय विलेख की प्रमाणिकता संबंधित 10 सूत्रीय मांग हेतु ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री , मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नाम कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से सौंपा गया है ।
विदित हो कि प्रदेश में लगातार तहसीलों की घोषणा की गई है लेकिन उसके अनुरूप संसाधन एवं स्टाफ की पूर्ति नहीं की गई है, साथ ही लगातार प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि 6 माह किये जाने के कारण बढ़ते कार्य के अनुरूप सुविधाओं के अभाव में शासन के मंशानुरूप तहसीलदार कार्य नही कर पा रहे हैं। ऐसे में शासन को अपनी मांग से संघ के माध्यम से अवगत कराया गया है। जिसमें उचित कदम नहीं उठाने पर 17 मई से सामूहिक अवकाश या हड़ताल में जाने की बाध्यता का उल्लेख किया है।
