पटना। बिहार में बारिश की कमी और सूखे की आशंका को लेकर सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में कृषि विभाग के तहत राज्य में अनियमित मानसून के कारण सूखे से उत्पन्न स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्व में स्वीकृत 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 100 करोड़ रुपए अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने कहा कि बैठक में कृषि रोड मैप (चतुर्थ) के तहत स्कीम मद से कृषि यंत्रीकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन एवं कुल 119 करोड़ रुपए की निकासी एवं व्यय की भी स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा समस्तीपुर के सरायरंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5.30 एकड़ भूमि निःशुल्क विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को देने का फैसला लिया गया है। बैठक में परिवहन विभाग के तहत पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों (मोटरवाहन कर, हरित कर इत्यादि) में एकमुश्त छूट प्रदान की गई।
इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के तहत समाधान यात्रा की बैठक में लिए गए निर्णय में राज्य के कुल 18 पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए कुल 2,330 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
