कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 25 जुलाई से किये गए आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदला जाता तो एकमुश्त 12 % मंहगाई भत्ता मिलना तय था, हड़ताल के दौरान चर्चा में कर्मचारी संघ का पक्ष मजबूत रहता है ऐसे समय मे सरकार चर्चा करती तो बेहतर महंगाई भत्ता की उम्मीद थी.महासंघ ने 6% DA में सहमति की बात की वही फेडरेशन को भी मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि 6% डी ए पर सहमति हो गई है, तो फेडरेशन को 22 अगस्त से घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय उचित है किन्तु इसके लिए निष्पक्ष बैनर, समान भूमिका व सामूहिक नेतृव में हड़ताल और मजबूत होगी।
30 जुलाई को बूढ़ा तालाब रायपुर में जंगी प्रदर्शन व आक्रोश रैली निकालकर हजारो शिक्षको ने मंहगाई भत्ता व HRA की मांग को सरकार तक पहुचाने में सफल थे।संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत ने कहा कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को देय तिथि से 12 % DA व HRA से कम सहमति नही करना चाहिए, उनके द्वारा 22 अगस्त से आह्वान किए गए अनिश्चितकालीन आंदोलन में संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत की निष्पक्ष बैनर व सामूहिक नेतृत्व वाली टीम भी शामिल होने रणनीति बनाने का घोषणा कर चुका है, इसके लिए निष्पक्ष बैनर, समान भूमिका व सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता होगी।5 दिन 25 से 29 जुलाई के आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में तब्दील नही करने के कारण मांग व आंदोलन कमजोर हुआ, जिसका नुकसान प्रदेश के 4 लाख 50 हजार कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है
अधिकारियों के साथ बैठक में पक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने देय तिथि से 12 % मंहगाई भत्ता एकमुस्त देने व HRA पुनरीक्षित करने मांग पुरजोर तरीके से रखने के साथ ही नियम विरुद्ध वेतन कटौती आदेश को निरस्त करने कहा था, संजय शर्मा ने स्पष्ट कहा था कि 12 % से कम DA मंजूर नही होगा, वर्तमान में cm से चर्चा के लिए उनके टीम को भी बुलाया गया था किंतु कम da पर चर्चा करने जाना अनेक आंदोलन का अनुभव रखने वाले संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत के निष्पक्ष बैनर, समान भूमिका व सामूहिक नेतृत्व वाली टीम को उचित नही लगा, देय तिथि से 12% लंबित डी ए देने हेतु पर मुख्यमंत्री जी पुनर्विचार करें।
