MP/भोपाल। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 11 दिसंबर को तीन बार के विधायक और पूर्व मंत्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित करके आश्चर्यचकित कर दिया और 25 दिसंबर को 28 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्य के राजनीतिक हलकों में मंत्रियों को आवंटित किए जाने वाले विभागों को लेकर अटकलें तेज हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह चल रहा था कि राज्य का गृह मंत्री कौन होगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों की सूची में कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और राकेश सिंह जैसे कुछ दिग्गज भी शामिल हैं।
पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस पर एक सप्ताह के विचार-विमर्श के बाद, मुख्यमंत्री यादव ने 30 दिसंबर को अपने दो मंत्रियों – राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा सहित अपने मंत्रियों को पोर्टफोलियो आवंटित किया। उन्होंने कैबिनेट में बड़े नामों के बीच सत्ता समीकरण में संतुलन बनाए रखा।
यादव ने गृह विभाग अपने पास रखने का फैसला किया, जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है।
यादव ने गृह विभाग अपने पास रखकर दो स्पष्ट संदेश दिये। पहला, गृह विभाग अपने नियंत्रण में होने से मुख्यमंत्री को बढ़त हासिल होगी, जो राज्य में किसी भाजपा मुख्यमंत्री के लिए पहली बार होगा।
दूसरा, वह चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे, क्योंकि वह इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय है।
यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), जनसंपर्क, जेल, खनन, विमानन, औद्योगिक नीतियां और निवेश प्रोत्साहन जैसे विभिन्न विभाग अपने पास रखने का भी फैसला किया है।
फिर, जनसंपर्क विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर मुख्यमंत्री की छवि बनाने और राज्य की मीडिया पर अप्रत्यक्ष कमान रखने में।
उपमुख्यमंत्री में से एक, जगदीश देवड़ा, जो आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग संभाल चुके हैं, को यादव सरकार में भी यही विभाग दिया गया है।
यादव का अपने दूसरे डिप्टी राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग आवंटित करने का निर्णय एक बहुत ही सोच-समझकर लिया गया कदम लगता है। हालांकि शुक्ला एक इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं, उन्होंने वन और ऊर्जा सहित कई मंत्रालय चलाए हैं और उन्होंने चौहान के शासन के दौरान खुद को एक सक्षम मंत्री के रूप में स्थापित किया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को शहरी विकास एवं आवास और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है।
पूर्व सांसद और अब कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग आवंटित किया गया है। कुंवर विजय शाह को जनजातीय मामले और भोपाल गैस त्रासदी विभाग सौंपा गया।
अब, यादव ने सीएम के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत यह संकेत देकर की है कि वह अपने पूर्ववर्ती चौहान से काफी अलग होंगे और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह हिंदुत्व समर्थक नेता हैं।
गौरतलब है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने दो दशक से अधिक लंबे शासन के खिलाफ उच्च सत्ता विरोधी लहर के बावजूद विधानसभा चुनाव जीता। केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने महसूस किया था कि लोगों की भावनाएं चौहान के खिलाफ थीं और इसलिए, उन्हें चुनाव से पहले किनारे कर दिया गया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कमान सीधे संभाली।
राज्य के सबसे शक्तिशाली नेता होने और पिछले 16 वर्षों में कई योजनाएं शुरू करने के बावजूद, चौहान को सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और इसे नियंत्रित करने में विफलता के कारण जनता के क्रोध का सामना करना पड़ा।
सिस्टम में घुसे भ्रष्टाचार के मजबूत गठजोड़ को उखाड़ फेंकना यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और अगर वह कुछ हद तक ऐसा करने में सफल भी रहे तो यह मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत होगी।
