आज यानी एक अगस्त 2022 से आम लोगों की जिंदगी में कुछ आर्थिक बदलाव होने जा रहे हैं. जिसमें बैंक ऑफ ऑफ बड़ौदा बैंक में पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) भी शामिल हैं. जिसके तहत 5 लाख या उससे ज्यादा के पेमेंट पर आपको प्रमाणीकरण देने के लिए डॉक्युमेंट भी देने होंगे. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको बैंक फ्रॉड से बचाया जा सके. साथ ही आज से गैस सिलेंडर के दाम में रिलीज हो गए हैं. वहीं आईटीआर और पीएम किसान ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC) को लेकर नए नियम लागू हुए हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि यह बदलाव आपको जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे.
बैंक ऑफ बड़ौदा में लागू हुआ पॉजिटिव पे सिस्टम
बैंक ऑफ बड़ौदा में आज से नया नियम लागू हो गया है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के तहत लागू किया गया है. यह नियम चेक से भुगतान को लेकर है. अब से 5 लाख या उससे ज्यादा रुपये के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया है. चेक क्लीयरेंस से पहले अब कस्टमर्स को चेक और कस्टमर्स से जुड़ी जानकारी नेटबैंकिंग, फोन बैंकिंग या फिर एसएमएस के माध्यम से देनी होगी. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कस्टमर्स को बैंक फ्रॉड से बचाया जा सके. यह व्यवस्था देश के सभी बैंकों में लागू होगी. एसबीआई और बाकी बैंक भी इस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं.
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों बदलाव
महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है. अगस्त महीने के पहले दिन सुबह 6 बजे बदलाव देखने को मिला है. घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम को सस्ता किया गया है. आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 36 रुपये की मामूली कटौती की गई है. जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1976.50 रुपये हो गया है.
आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई निकल चुकी है. जिन टैक्सपेयर्स ने रिटर्न नहीं भरा था अब उन्हें फाइन के साथ आईटीआर फाइल करना होगा. जिन लोगों की आय 5 लाख या उससे कम है उन्हें एक हजार रुपये का फाइन भरना होगा. जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये का फाइन भरना होगा. टैक्स ना भरने की सूरत में जेल की सजा का भी प्रावधान है. ऐसे में अगर किसी ने भी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फाइन के साथ रिटर्न भर सकते हैं.
अब नहीं होगा पीएम किसान ईकेवाईसी
पीएम किसान ईकेवाईसी करने की आखिरी डेट 31 जुलाई थी. अब एक अगस्त से ना तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन नहीं की जा सकती है. इसका मतलब है कि जिन किसानों का ईकेवाईसी नहीं होगा उन्हें पीएम किसान की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पाने में काफी तकलीफ होगी. सरकार ने पहले ही इस नियम को बना दिया था. वास्तव में कई अयोग्य किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे, जिसकी वजह से सरकार को यह नियम लेकर आना पड़ा. ताकि सिर्फ योग्य किसानों को इसका लाभ मिल सके. काफी समय से सरकार ई-केवाईसी की डेट को आगे बढ़ा रही थी.
पीएम फसल बीमा योजना का पंजीकरण
किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जा सके. किसानों की इसके लिए पंजीकरण कराना होता है. जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. जिन किसानों ने अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब इसका फायदा नहीं मिलेगा. एक अगस्त से यह व्यवस्था बंद हो गई है.
