सरकार का नया फैसला,सरकारी दफ्तरों में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी

trivendra_singh_rawat_cabinetनईदिल्ली।उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने राज्‍य सरकार ने ‘गोपनीय सूचनाओं’ के लीक होने की दलील देते हुए एक फैसला लिया है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में मीडिया के प्रवेश पर सीधा प्रतिंबध रहेगा। अगर जरूरी है तो  अफसर कार्यालय के रिसेप्‍शन पर आकर खुद ही मीडियाकर्मियों से मुलाकात कर लेंगे। उत्‍तराखंड के मुख्‍य सचिव उत्‍पल कुमार सिंह ने 27 दिसंबर को ये आदेश जारी किया गया। इसके बाद अब पत्रकार सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों से सीधे नहीं मिल सकेंगे। मुख्‍य सचिव की ओर से जारी तीन पृष्‍ठों के आदेश की प्रति राज्‍य के सभी विभागों के अपर, प्रमुख और अन्‍य सचिवों को भेजी गई है। इसमें कहा गया है। मंत्रिमंडल  का कहना है कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य था कि कैबिनेट से जुड़े मुद्दे और प्रस्‍ताव किसी बैठक से पहले ही प्रकाशित हो जाते हैं कि जोकि बहुत ही दुर्भाग्‍यपूर्ण और आपत्तिजनक है। इससे कैबिनेट द्वारा लिया जाने वाला फैसला प्रभावित होता है।

राज्‍य के मुख्‍य सचिव ने 16 अगस्‍त 2010 में जारी आदेश का भी हवाला दिया है। आईएएस अधिकारियों को भी कैबिनेट मीटिंग से जुड़े मुद्दों या एजेंडे को लेकर गोपनीयता बरतने को कहा गया है। उत्‍पल सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्‍य मीडियाकर्मियों के पास सही सूचनाएं पहुंचाना है। उन्‍होंने बताया कि सूचना निदेशक प्रतिदिन शाम को चार बजे महत्‍वपूर्ण सूचनाओं के बारे में जानकारी देंगे। खासकर सरकारी स्‍तर पर लिए जाने वाले फैसलों के बारे में मीडिया को जनकारी दी जाएगी।

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