बिलासपुर— प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रहे फर्जी वाड़े की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि देश के गरीबों के कच्चे मकान को साल 2022 तक पक्का बनाकर देना है। दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार का योजना से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश सरकार को जनता का जवाब देना होगा। यह बातें पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल ने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान कही।
फेसबुक लाइव कार्यक्रम में अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोना रोते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। इससे जाहिर होता है कि केन्द्र सरकार की गरीबों के लिए लाई गयी महत्वपूर्ण योजना को जानबुझकर रोका गया है। अब तक लाखों मकान नहीं बन पाए हैं। राज्य सरकार की उदासीनता और राज्यांश नहीं देने के कारण केन्द्र सरकार को आबंटित आठ लाख मकानों के राशि को वापस लेना पड़ा है।
अमर ने कहा कि मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे कि अब देश में गुजरात मॉडल नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का मॉडल चलेगा। भाजपा शासन काल के दौरान गरीबों के पक्के मकान के लिए नगरीय निकाय में चार हजार करोड़ का ऋण लेकर 2022 तक गरीबों को पक्का मकान देने को कहा था। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार गरीबों के प्रति संवेदनहीन है।
अग्रवाल ने कहा कि पत्र पत्रिकाओं से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। दुख होता है कि गरीबों के साथ किस तरह का मजाक हो रहा है। हथकंडे अपनाकर कांग्रेस के नेता गरीबों के अधिकारों को लूट रहे है। जिला और निगम प्रशासन जांच कर स्पष्ट करे कि आखिर इस दलाली में शामिल कौन है।
अग्रवाल ने निगम प्रशासन से मांग की कि अभी तक गरीबों के लिए बनाये गये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण आबंटन और कितने बचे और कब तक गरीबों को आवास उपलब्ध हो पायेगा इसकी सारी जानकारी सार्वजनिक करना करें। अशोक नगर में बने मकानों की हालत जर्जर हो रहीं है। ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। भाजपा शासन काल में तालापारा और कुदुदंड में प्रधानमंत्री आवास के लिए आबंटन हो चुका है। आज तक इसका निर्माण क्यों प्रारंभ नहीं हुआ है।
अमर ने स्वच्छता पुरस्कार के लिए नगरी निकाय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, महापौर, अध्यक्ष और नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों को बधाई दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल भी किया कि आपने 3 वर्ष में स्वच्छता के लिए क्या क्या काम किया। कितना रूप्या आबंटन किया । सारी जानकारी प्रदेश की जनता के सामने रखने को कहा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बडे बडे फोटो छपाए। यदि उन्होने 2 लाईन लिखवा दिया होत तो कि पूर्व की भाजपा सरकार के किये कामों के चलते पुरस्कार मिला है। इससे उनका मान सम्मान बढ़ जाता। पिछले 7 वर्षों से केन्द्र की मोदी सरकार ने स्वच्छता मॉडल के लिए जो अभियान चलाया ..उसे पूरी दुनियां ने देखा है। डस्टबिन का आबंटन…घर घर से कचरा उठाने का अभियान, कचरे का निपटारा ऐसे अनेक कामों को दुनियां देख रही है।
लाइव कार्यक्रम के दौरान अमर धान खरीदी के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होने कहा कि यह वही कांग्रेस है…विपक्ष में रहते हुए 1 नवंबर से धान खरीदने का हल्ला मचाते थे। आज स्वयं सरकार में है तो दिसम्बर से धान खरीद नहीं रहे है। प्रदेश के किसान विगत 2 वर्षों से महसूस कर रहें हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी से भाग रही है।
केन्द्र की मोदी सरकार पेट्रोल डीजल में वैट कम कर देश वासियों को राहत दी है। पेट्रोल में 5 रूप्ये डीजल में 10 रूप्ये के रेट कम किया गया है। राज्य सरकार की पारी आई तो पेट्रोल में 70 पैसा और डीजल में 1 रूप्ये का कम किये। जो उंट के मुंह में जीरा के बराबर है।
