रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक लेकर शिक्षा गुणवत्ता अभियान सहित अन्य विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत संवर्ग के शिक्षकों (शिक्षा कर्मियों) के वेतन भुगतान में अक्सर होने वाली देरी पर चिंता जताई और विभाग के अधिकारियों से कहा कि वेतन भुगतान के लिए केन्द्र से राशि मिलने की प्रत्याशा में राज्य सरकार की राशि से शिक्षा कर्मियों को हर महीने वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए और केन्द्रांश मिलने पर उसका समायोजन कर लिया जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में वेतन देने में विलंब नहीं होना चाहिए। बैठक में विभाग की ओर से बताया गया कि शिक्षा कर्मियों के लिए एडु-पोर्टल के माध्यम से वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है और वित्त विभाग से आवश्यकता के अनुसार कोर्पस राशि भी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था की नियमित मानिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार के चालू वित्तय वर्ष 2016-17 के बजट में यह घोषणा की है कि सभी शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों के वेतन का भुगतान जिला स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा।
