अब इस राज्य ने महंगाई भत्ते में किया 11 फीसदी का इजाफा, कर्मचारियों को अब कितना मिलेगा DA

Shri Mi
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नई दिल्ली-सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा. बता दें कि मौजूदा समय में गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मूल वेतन या पेंशन के 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. वहीं अब इन्हें कुल 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

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गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर हो गया है. बता दें कि गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले के बाद यह कदम उठाया है. राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार के अनुसार ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है. गुजरात सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से राज्य के 9.61 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की वजह से राज्य सरकार के खजाने के ऊपर हर महीने 378 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. 

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में की थी बढ़ोतरी
केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने जुलाई महीने में जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया था. दरअसल, सरकार ने डेढ़ साल से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन उस पर लगी रोक को हटा दिया गया था. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी भी कर दी है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी थी. बता दें कि सरकार के इस फैसले से पहले तक कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता था.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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