DA Hike 2024,Dearness Allowance/मध्य प्रदेश की भोपाल नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की सौग़ात मिलने जा रही है।मिली जानकारी मुताबिक़ विनियमित कर्मचारियों को मई माह से बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का फ़ायदा मिलेगा। नई दरें जुलाई 2023 से लागू होंगी, ऐसे में कर्मचारियों को 9 महिने का एरियर भी मिलेगा। यह एरियर कर्मचारियों को तीन समान किस्तों में दिया जाएगा।इसके आदेश नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने जारी कर दिए है।
मध्यप्रदेश सरकार ने भी 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया है। आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने यह फैसला ले लिया था। यह महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। एरियर की राशि तीन समान किस्तों में जारी की जाएगी। राज्य के कर्मचारियों को अब 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट अनुसार लोकसभा की आचार संहिता लागू होने से पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों पेंशनरों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाया गया था, जिसके बाद महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है।यह दरें एक जुलाई 2023 से लागू की गई है, इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन नगर निगम द्वारा इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए थे।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसको लेकर 19 अप्रैल शुक्रवार को नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों भोपाल नगर निगम आयुक्त से मंहगाई भत्ते को जल्द लागू करने की मांग की थी।इसके बाद आयुक्त ने कर्मचारियों के डीए बढ़ाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए।
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DA Hike 2024/नई दरें जुलाई 2023 से लागू होंगी, ऐसे में 9 महीने का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा। यह राशि मई, जून और जुलाई में तीन किश्तों में दी जाएगी। डीए बढ़ने से जहां कर्मचारियों के वेतन में हर माह करीब 500 रुपये की वृद्धि होगी, वही एरियर से आगामी तीन महीने तक हर माह 1500 रुपये मिलेंगे।
हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भी मई में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। चुंकी राज्य की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने बजट सत्र में 1 अप्रैल 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। इस संबंध में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मार्च में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है।
मई में राज्य के कर्मचारियों व अधिकारियों, न्यायिक सेवा अधिकारियों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के तहत वेतन पा रहे शिक्षकों को 38% डीए का लाभ मिलेगा।इस घोषणा से राज्य भर के 2.66 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।वही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए एक जुलाई 2022 से देय है। इसे एक अप्रैल 2024 से दिया जाएगा।
