रायपुर। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है. सीएम ने प्रदेश में चार नए जिले सक्ती, मनेन्द्रगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर को जिला बनाने का ऐलान किया है.पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 नई तहसीलों के गठन का घोषणा करता हूं. लोगों की सुविधा के लिए बेमेतरा जिला के नांदघाट, बलौदाबाजार-भाटापारा में सुहेला व भटगांव, बिलासपुर में सीपत एवं बोदरी, सूरजपुर जिला में बिहारपुर, चांदो, रधुनाथ नगर, डौरा- कोचली, कोटमी-सकोला, सरिया, छाल, अजगरबहार, बरपाली, अहिवारा सरोना, कोरर, बारसुर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भार, गंगलूर, कुटरू, लालबहादुर नगर, तोंगपाल को नया तहसील बनाया गया है.
- भूपेश बघेल ने घोषणा की कि प्रत्येक जिलों और तहसील में महिलाओं के लिए मिनी माता पार्क बनेगा. डॉयल 112 का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा.
- राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा.
- प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु-सीमा का बंधन है. उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु-सीमा के इस बंधन को समाप्त करने की घोषणा.
- प्रदेश की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना’ नगरीय क्षेत्रों में लागू है. अब यह ‘श्री धन्वन्तरी योजना’ के नाम से जानी जाएगी.
- बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2 हजार 500 से अधिक कर्मियों की भर्ती की जाएगी.
ध्वजारोहण के बाद सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत ने दो शताब्दी से अधिक अंग्रेजों की प्रताड़ना सहा है. ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माता के हजारों हजार सपूतों और पुत्रियों ने अपना सर्वस्व परित्याग किया है. उन वीरों को याद करते ही हमारे नेताओं में अपने महान पुरखों का खून उबालने लगता है और उन सबके त्याग के बारे सोचकर आंखें नम हो जाती है.मुख्यमंत्री ने बताया कि 44 हजारी से अधिक सामुदायिक और 2500- से अधिक सामुदायिक वन संसाधान अधिकार पत्र दिए हैं. 52 लघु वन उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदने की व्यवस्था की है. 500 करोड़ सालाना आदिवासी एवं वन आश्रित परिवारों को प्राप्त हों रहे हैं. विगत एक साल में 263 नए धान ख़रीदी केन्द्र खोला गया है. 20 लाख 53 हज़ार किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान की ख़रीदी की गई. 244 करोड़ सिंचाई जलकर माफ़ किया गया.
