बिलासपुर/गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने पर चार नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने समय-सीमा की बैठक में बोदरी, बिल्हा, तखतपुर एवं कोटा में योजना के अंतर्गत अत्यंत धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। डॉ. मित्तर ने कहा राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चारों नगर पालिका अधिकारियों को पत्र मिलने के 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के आगामी प्रवास सहित फ्लैगशीप योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि इन निकायों में स्थित गौठानों में वर्मी खाद का उत्पादन 50 प्रतिशत के आसपास है, जो कि लक्ष्य के अनरूप न्यूनतम उपलब्धि है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सात दिवस के भीतर अनिवार्यतः वर्मी खाद उत्पादन में प्रगति आनी चाहिए। इसी प्रकार नगर पंचायत बोदरी में सफाई व्यवस्था व अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था स्तर अनुरूप नहीं होने पर नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि दो दिवस के भीतर निकाय में साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री मितान योजना की समीक्षा –
कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री मितान योजना का क्रियान्वयन समुचित रूप से किया जाए। उन्होंने इस योजना के तहत दिए जाने वाले मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार के लिए प्राप्त आवेदन और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की विस्तार से समीक्षा की।
राजीव युवा मितान क्लब गठन में लाए तेजी –
कलेक्टर ने राजीव युवा मितान क्लब का गठन सात दिवस के भीतर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो बुनियादी सुविधा –
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जैसे परिसर में साफ-सफाई, बिजली, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने सीएमएचओ को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का लगातार निरीक्षण करते हुए मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो यह सुनिश्चित करने कहा।
एसडीएम करें तहसील कार्यालयों का निरीक्षण –
कलेक्टर डॉ. मित्तर ने सभी एसडीएम को अनिवार्य रूप से तहसील का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे और जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम को अपने अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले मैदानी अमले के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लोक सेवा गांरटी योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।
