रायपुर । 9 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा के नेतृत्व में आज संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय महानदी भवन में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पूनम सोनी को ज्ञापन सौंपा। राजपत्रित अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई। इस अवसर पर भूपेंद्र पांडे अपर संचालक एवं प्रदेश प्रवक्ता, नारायण बुलीवाल संयुक्त संचालक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ, बालमुकुंद तंबोली अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ उपस्थित थे।
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ये रखी है मांग
- प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु गठित जिला एवं राज्य स्तरीय परामर्शदात्री की बैठक तत्काल आयोजित की जाये।
- प्रदेश के विभिन्न विभागों में राजपत्रित अधिकारियों के सेटअप का पुनरीक्षण किया जाये। ताकि अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके।
- प्रदेश के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के दीर्घकालीन कार्यानुभव व विषय विशेषज्ञता का लाभ विभाग को मिल सके, इस हेतु विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को विभागीय प्रमुख का प्रभार दिया जाये
- प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली का संधारण मंत्रालय की भांति ऑनलाईन किया जाये, ताकि समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान मिल सके।
- प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग से होने के कारण सभी कैडर के भर्ती नियम में एकरूपता लायी जाये।
- प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
- अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति हेतु राजपत्रित अधिकारियों के कोटे में वृद्धि किया जाए।
- कांग्रेस घोषणा पत्र में किये गये प्रमुख वादे चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान को शीघ्र लागू की जाये।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार माह जून में सेवानिवृत्त हो रहे कमचारियों एवं अधिकारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया
जाए।
