रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय में हुई बैठक में विमुद्रीकरण के बाद राज्य में आम जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे वित्तीय और बैंकिंग उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य के 2800 एटीएम में से अब तक 1500 एटीएम को रि-केलीब्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश भर में अब तक 3400 बैंक मित्रों को तैनात किया गया है। बैंकों, डाकघरों और अन्य निर्धारित केन्द्रों को मिलाकर राज्य में लगभग 10 हजार 700 केन्द्रों से प्रतिदिन करीब 25 हजार लोगों को तीन करोड़ 50 लाख रूपए वितरित किए जा रहे हैं।
साथ ही 54 पेट्रोल पम्पों में माईक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अधिक से अधिक ई-पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश भर में छोटे-बड़े तीन हजार 220 डाकघर कार्यरत हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को भी चालू माह नवम्बर के वेतन में से दस हजार रूपए नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं।
इस निर्णय से तीन लाख 50 हजार कर्मचारी परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि मंगलवार तक प्रदेश के सहकारी बैंकों में किसानों के लिए लगभग 672 करोड़ रूपए की धनराशि आ जाएगी। इससे किसानों को सहकारी समितियों में धान की राशि का ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा।
मजदूरी भुगतान के लिए उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने उद्योगों में जिन श्रमिकों के बैंक खाते नहीं खुले हैं, उनके खाते जल्द खुलवाएं, ताकि बैंकों में गैर-जरूरी भीड़ न हो।सीएम ने कहा कि जिला कलेक्टर और जिलों में पदस्थ श्रम विभाग के अधिकारी औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करें और मजदूरों के लिए भुगतान की व्यवस्था को भी देखें।
