प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत कार्यनिष्पादन के आठ सूचकांकों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र शासित प्रदेशों सहित देश के सभी राज्यों का रैंिकंग किया जा रहा है। इसके लिए पूरे देश में प्रतिदिन योजना की प्रगति की आनलाइन मॉनीटरिग की जा रही है।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के प्रथम आने पर हर्ष व्यक्त करते हुए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। है। मंत्री श्री चन्द्राकर ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 4 चार लाख 39 हजार 275 ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य था। इसके विरूद्ध तीन लाख से ज्यादा मकान पूर्ण कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कुशल नेत्त्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न 2022 तक सभी के लिये आवास’ की ओर एक बड़ी उपलब्धि है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को वर्ष 2019 तक 6.23 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के आधार पर भारत सरकार द्वारा राज्य को 65,000 आवास का अतिरिक्त लक्ष्य आबंटित करते हुए कुल 6.88 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 24 मार्च की स्थिति में प्रदेश में 03 लाख आवास निर्माण पूर्ण कर छत्तीसगढ़ ने पूर्णांक 81.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अभी तक प्रथम स्थान पर रहे मध्यप्रदेश (पूर्णांक 81.48 प्रतिशत) को दूसरे स्थान पर, तथा उत्तर प्रदेश (पूर्णांक 80.11 प्रतिशत) को तीसरे स्थान पर छोड़ दिया है। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिला धमतरी (पूर्णांक 96.75 प्रतिशत), राजनांदगांव (94.29), बालोद (93.3), रायपुर (92.64) और बलौदा बाजार (91.13) का रहा।
