रायपुर।राज्य शासन द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष 2018 के प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीआईडीसी) की ई-टेंडरिंग में इंगित अनियमितताओं की जांच छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया है। इस आशय का आदेश मंत्रालय (महानदी भवन) से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि जांच प्रतिवेदन तीन महीने के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।
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