बेंगलुरु। सरकार की कई गारंटी योजनाओं से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 56,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने से राज्य में संभावित वित्तीय संकट के बीच, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के लिए 33 हाई-एंड SUV की खरीद को मंजूरी दे दी है।राज्य सरकार के इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया है, खासकर ऐसे समय में जब कई कांग्रेस विधायक विकास गतिविधियों के लिए फंड रोकने का विरोध कर रहे हैं।
विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रियों के लिए एसयूवी की खरीद में कुछ भी गलत नहीं है।
डिप्टी सीएम ने कहा, ”क्या गलत है? मंत्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ता है। अन्य राज्यों में चार्टर्ड फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध हैं। मैं आने-जाने के लिए नियमित कमर्शियल फ्लाइटों का उपयोग कर रहा हूं।”
राज्य सरकार सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए 9.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर टोयोटा इनोवा हाइब्रिड एसयूवी खरीदने जा रही है। सरकार ने टेंडर जारी करने से बचने के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम के तहत 4 (जी) छूट प्रदान की है। प्रत्येक कार की कीमत करीब 39 लाख रुपये होगी।
