Bhupesh Cabinet meeting।छत्तीसगढ़ में गुरुवार को सीएम भूपेश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक मुख्य्मंत्री निवास में सुबह 11 बजे बुलाई गई है।मीडिया रिपोर्ट अनुसार मीटिंग में अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हो सकती है। वहीं मानसून सत्र समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मंत्रालयीन कार्यों में शामिल कर्मचारी भी है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिहाज से आज का काफी अहम माना जा रहा है, गुरुवार को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सरकार छत्तीसगढ़ के संविदा और दैवेभो कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है।
इधर नियमितीकरण के मामले में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इशारों में इसका जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि फिलहाल सभी विभागों की नियमितीकरण के मामले में जानकारी मंगवाई गई है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर 7 जुलाई 23 को छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ के शामिल होने से 23 जिला न्यायालय सहित प्रदेश के समस्त परिवार एवं तहसील न्यायालय का कामकाज बंद रहेगा।संघ के प्रांताध्यक्ष युधेश्वर सिंह ठाकुर ने विधिवत सूचना मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिया है।
वहीं स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ द्वारा हड़ताल में शामिल होने की घोषणा से प्रदेश के 14 नगर निगम,34 नगरपालिका परिषद एवं 174 नगर पंचायतों में कामकाज ठप्प हो जायेगा। महासंघ के अध्यक्ष सुरेश तिवारी एवं महामंत्री शरद दुबे द्वारा सचिव नगरीय निकाय एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।
साथ ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी कॉंग्रेस (नगरीय निकाय प्रकोष्ठ) के सहभागिता से नगरीय निकायों में हड़ताल पुनः ऐतिहासिक होगा।
प्रदेश भर के कर्मचारी नेता विभिन्न शासकीय कार्यालयों में जनसंपर्क कर इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कर्मचारियों से अपील कर रहे है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा महामंत्री बी पी शर्मा,सचिव राजेश चटर्जी एवं प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में कर्मचारियों से सघन संपर्क चल रहा है। सभी कर्मचारी-अधिकारी स्वेच्छा से सामूहिक अवकाश आवेदन भर रहे हैं।
