बिलासपुर—- सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मनरेगा मजदूरों का भुगतान दिलाए जाने को लेकर राज्यपाल को लिखित ज्ञापन दिया है। अपने पत्र में अरूम साव ने बताया कि प्रदेश के मनरेगा मजदूरों ने शासन के निर्देश पर 150 दिनों का काम किया है। बावजूद इसके अभी तक किसी मजदूर का भुगतान नहीं किया गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरूण साव ने लिखित ज्ञापन राज्यपाल विश्वभूषण को दिया है। ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत देश के गरीब मजदूरों और कामगार जरूरतमंदो को साल में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। मजदूरों का भुगतान केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना मद से किया जाता है।
राज्यपाल को दिए शिकायत पत्र में अरूण साव लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सौ दिनों के रोजगार के अलावा 50 दिनों का योजनता के तहत अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। मजदूरी का भुगतान राज्य सरकार करती है। देखने में आया है कि राज्य सरकार पिछले 5-6 माह से किसी भी मजदूर को पचास दिनों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इस तरह प्रदेश के मजदूरों को लगभग 1000 हजार करोड़ रूपयों का भुगतान किया जाना है।
सांसद ने राज्यपाल से मि लकर बताया कि क्षेत्रीय प्रवास के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराया है। गरीबों ने भी बताया कि मजदूरी नहीं मिलने से उनके सामने घर चलाने का बड़ा संकट पैदा हो गया है। परिवारी की रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल साबित हो रहा है।
सांसद अरूण साव ने कहा कि मामले में खासकर सर्वहारा वर्ग की चिन्ता बहुत ही गंभीर है। शासन को मजदूरों की मजदूरी को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना बहूत ही जरूरी है। सरकार पर दबाव बनाया जाए कि मनरेगायोजना तहत लिए गए अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द करे।
