बिलासपुर–छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद ओपी चौधरी तीसरे गैर मुख्यमंत्री बने जब उन्होने प्रदेश का वार्षिक बजट पेश किया। ओपी चौधरी के पेश किए गए बजट को पूर्व वित्त मंत्री और बिलासपुर नगर विधायक अमर अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की उम्मीदों और आकांक्षाओं वाला बजट बताया। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा बजट में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाया गया है।ओपी चौधरी ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रगतिशील वाला बजट पेश किया है।
पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल ने ओपी चौधरी के बजट को शानदार बताया है। उन्होने बताया कि बजट में कृषि के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र में समावेशी विकास को शामिल किया गया है। युवाओ, बुजुर्गों, महिलाओं किसानों और विविध वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है।
विकसित छत्तीसगढ की संकल्पना
किसानों को समर्थन मूूल्य अमर अग्रवाल ने बताया कि राज्य में प्रतिव्यक्ति आय में 7.31 प्रतिशत की वृद्वि और जीएसडीपी अनुपात 8.93% वृद्धि अनुमानित हैं। महतारी वंदन योजना में 1 मार्च से पात्र महिलाओं को 12000 नगद सलाना राशि दी जाएगी। किसान भाइयों को 3100 रूपए से धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। युवा वित्त मंत्री ने विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को केन्द्र में रखकर बजट पेश किया है।
अमर अग्रवाल ने बताया कि अमृतकाल की नींव पर द ग्रेट ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर बजट तैयार किया गया है। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए गुड गवर्नेन्स,विकास की गारंटी, रिफॉर्म्स, इकोनामिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी,कापेक्स के प्रतिमान राज्य के विजन डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है। अमर ने कहा कि नगरों को विकास के ग्रोथ इंजन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। नए स्टार्टअप नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ आधारित नवीन प्रौद्योगिकी से नगरीय सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार की सुविधाये बजट में समाहित हैं।
कुशासन से छुटकार..सुशासन की शुरूआत
5 साल के कुशासन के बाद पहली बार स्मार्ट सिटी के लिए रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ दिया गया है। नगरों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। 70% वृद्धि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में की गई है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत यूनिट के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराया जाएगा। मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन लिए बजट में पहले से ज्यादा राशि दी गई है।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत 5 वर्षों तक निशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया है। अंबिकापुर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलेगा। सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड रुपए का विशेष प्रावधान है।
22 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का बजट
अमर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वित्त मंत्री के साथ ही विशेषकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। न ही करो की दरों में वृद्धि हुई है। जनता पर किसी भी प्रकार से कर नहीं थोपा गया है। अमर अग्रवाल ने बताया 2024- 25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का कुल बजट आकार है। 22% की राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के ऊपर 41 हजार करोड़ से बढ़कर 91 हजार करोड रुपए लोनवेटेज हो गया। 18 सालों में इतना कर्ज नही हुआ जितना पिछले 5 सालों में लिया गया।
बजट में खास रूप से क्रियान्वन पर महत्व पर ध्यान दिया गया है। प्रदेश की आर्थिक दशा और दिशा में सुधार के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा।। कृषि के साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए विशेष पारदर्शी ढंग से योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मोदी की गारंटी के तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 प्रति बोरा संग्रहण शुल्क दिया जाएगा।
घोटालों वाजों पर नकेल
पीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सीबीआई से जांच करने का कार्य शुरू हो गया है। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 22 स्थान पर नालंदा परिसर खोले जाएंगे। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ युवारत्न सम्मान प्रतिवर्ष युवाओं के लिए राज्य सम्मान की घोषणा की गई है।
राजस्व सुधार की दिशा में शानदार बजट
मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना आरंभ की जा रही है,अंबिकापुर में महामाया, रतनपुर, चंद्रपुर, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ को जोड़ते हुए पांच शक्तिपीठों का विकास किया जाएगा। राजस्व व्यवस्था में सुधार सुदृणीकरण की दृष्टि से भू नक्शा की जिओ रेफरेंसिंग, भू अभिलेख को सिविल न्यायालय से जोड़ना और डायवर्सन की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ तहसीलदारों ,नायक तहसीलदार के सेटअप में वृद्धि की गई है।
विधिक सेवा की दृष्टि से बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना होगी। मुंगेली में फास्ट्रेक कोर्ट कटघोरा में परिवार न्यायालय खोला जाएगा। व्यवहार न्यायाधीश के सेटअप में वृद्वि से युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। अमर अग्रवाल ने बताया बजट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के दृष्टि से 33% की वृद्धि की गई है। सिंचाई के रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है।
द ग्रेट बजट
कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडगांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा भूमिहीन लोगों को भूमिहीन कृषि योजना के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान क्रांतिकारी कदम है। सिंचाई के रकबे के विस्तार के लिए भी 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान है। ओपी चौधरी ने राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर उम्मीदो से भरा द ग्रेट बजट पेश किया है।
