बिलासपुर।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा ने कहा है कि हजारो शिक्षको ने अवकाश आवेदन देकर महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के 13 तारीख के हड़ताल में शामिल होने सहमति दे दी है, किसी संघ विशेष के बैनर में नही बल्कि शिक्षक व कर्मचारी अपनी महंगाई भत्ता लेने स्वस्फूर्त एकजुट हुए है, वर्तमान महंगाई की मार कर्मचारियो पर भारी पड़ रहा है, वेतन में अभी मात्र 17% ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि परम्परा व नियमानुसार कर्मचारियो को 34% महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, केंद्र व अन्य राज्य 34% महंगाई भत्ता दे रहे है, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारी 17% महंगाई भत्ता में पीछे है, जिससे उन्हें 5 हजार से 14 हजार तक कम वेतन प्रतिमाह मिल रहा है, इससे शिक्षक व कर्मचारियो में भारी नाराजगी है।
उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम महंगाई भत्ता 17% मात्र दिया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षक व कर्मचारी हड़ताल के लिए मजबूर हुए है, जनवरी 2020 से किश्त में लंबित महंगाई भत्ता –
जनवरी 2020 – 4%
जुलाई 2020 – 3%
जनवरी 2021 – 4%
जुलाई 2021 – 3%
जनवरी 2022 – 3%
कुल 17% उक्त महंगाई भत्ता लंबित है।
शिक्षक व कर्मचारी शासन से पूछ रहे है कि आखिर उक्त लंबित महंगाई भत्ता कब दी जाएगी, कर्मचारियो का महंगाई से जुझने का सहारा मात्र महंगाई भत्ता ही है, किन्तु वह भी ढाई वर्ष से रोके रखा गया है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षक व कर्मचारियो का 17% बकाया DA से माह में कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसका एक आंकलन किया है –
28000/- वेतन पाने वाले को 4760/- रूपये
33000/- वेतन पाने वाले को 5610/- रूपये”
49000/- वेतन पाने वाले को 8330/- रूपये
70000/- वेतन पाने वाले को 11900/- रूपये
कर्मचारियो व अधिकारियों के वेतनमान के अनुसार इसी तरह से बकाया DA का नुकसान सभी को हो रहा है। अनुमानित 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक का नुकसान अब तक हो चुका है और हर माह यह नुकसान बढ़ता जा रहा है।
इसी प्रकार 7 वे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता को पुनरीक्षित कर देने की मांग के लिए सभी विभाग के कर्मचारी एकजुट हुए है।
13 अप्रैल को प्रदेश के समस्त शिक्षक व कर्मचारी अवकाश लेकर मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के हड़ताल में अपने जिला में शामिल होकर अपने आर्थिक शोषण को रोकने धरना, प्रदर्शन में शामिल हो रहे है, सभी जिले में धरना, प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर जिलाधीश को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम DA व HRA का 2 सूत्रीय मांगपत्र दिया जाएगा।
