जयपुर।ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के अंतिम छोर तक योजनाएं पहुंच रही है. ग्रामीण आत्मनिर्भर हो रहे है. उनका आर्थिक विकास निरंतर बढ़ रहा है. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज के सुदढ़ीकरण करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. सरकार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. वर्तमान सरकार के ही प्रयासों से आज प्रदेश की महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता आई है. वे संगठित होकर समस्याओं का समाधान भी करा रही है.
मीणा विधानसभा में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और सामुदायिक विकास की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे. चर्चा के बाद सदन ने ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की 18 अरब, 39 करोड़ 4 लाख 76 हजार रुपये एवं सामुदायिक विकास की 99 अरब, 9 करोड़ 97 लाख 78 हजार रुपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी.
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा. इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर अलग से यूनिट गठित होगी. वे हर कार्यों पर नियमित निगरानी रखेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1202 ग्राम पंचायतें ओडीएफ प्लस घोषित है, उनकी वास्तविक स्थिति की भी जांच कराई जाएगी. वहीं, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्यों का कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाएगा.
2500 किमी सड़कों का निर्माण
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने सदन में कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं से कन्र्वर्जेंस कर चरणबद्ध रूप से गांधी विकास पथ का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें लगभग 1750 करोड़ रुपये व्यय कर 2500 किमी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा.
नागौर में पंचायती राज केन्द्र की स्थापना
उन्होंने बताया कि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था के प्रारम्भ में नागौर जिले की भूमिका और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए नागौर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज केन्द्र की स्थापना की जाएगी. आधारभूत संरचना के विकास में 50 ग्राम पंचायतों में नवीन भवन निर्माण पर 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएगें. साथ ही पुराने 200 पंचायत भवनों की मरम्मत करवाई जाएगी. इन पर 8 करोड़ रुपये व्यय होगें. 200 ग्राम पंचायतों में 08 करोड़ की लागत से कॉमन सर्विस सेन्टर बनाए जाएगें. साथ ही नई बनाई गई पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में भवनों के निर्माण भी कराए जा रहे है.
साधारण सभा 45 दिन में एक बार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समय पर निवारण हेतु जिला परिषद साधारण सभा की बैठक 90 दिवस के स्थान पर 45 दिवस में एक बार बुलाए जाने के लिए नियमों में संशोधन करेंगे. साथ ही जिला स्तरीय समस्त अधिकारियों की उपस्थिति के साथ प्रभारी सचिव एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी बैठक में भाग लेने के लिए पाबंद किया जाएगा.
बेरोजगार और सेवानिवृत्त अभियंताओं की लेंगे सेवाएं
उन्होंने बताया कि तकनीकी अधिकारियों के रिक्त पदों पर जब तक भर्ती नहीं हो जाती, बेरोजगार अभियंताओं एवं सेवानिवृत्त अभियंताओं का जिलेवार पैनल तैयार कर तकनीकी सेवाएं ली जाएगी. साथ ही तकनीकी के विकास को देखते हुए राज्य की सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को कम्प्यूटर मय प्रिंटर उपलब्ध कराए जाएंगे.
जनप्रतिनिधियों को पुरस्कार, बनेगा लैंड बैंक
उन्होंने बताया कि अच्छा कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को पुरस्कार दिए जाएंगे. साथ ही ग्राम पंचायतों की भूमि का रिकॉर्ड संधारित कर लैंड बैंक बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में जल ग्रहण विकास योजनाओं से समन्वय कर कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आगामी 2 वर्षों में 50 हजार फार्म पॉण्ड, डिग्गी एवं टांकों का निर्माण लगभग 600 करोड़ की लागत से कराया जाएगा. इससे लगभग 10 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
उन्होंने पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिए विधायकों से आग्रह किया कि ग्राम सभाओं, पंचायत समिति सभाओं और जिला परिषद की साधारण सभाओं में हिस्सा लें. विधायक उपस्थित रहेंगे तो अधिकारी ज्यादा जवाबदेही बनेंगे और कार्यों में सुधार आएगा.
अनियमितताओं पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि किसी ग्राम पंचायत में अनियमितता मिलने पर अब केवल सरपंच ही नहीं, बल्कि संबंधित विकास अधिकारी, सहायक अभियंता एवं जेटीए के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी.
लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे कनिष्ठ सहायक
उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों के 5396 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा मई 2022 में प्रस्तावित है. अभी पद रिक्त होने से पंचायत कार्यालय नहीं खुलने की शिकायतें आ रही है. ऐसे में अब वीडीओ की अनुपस्थिति में कनिष्ठ सहायक लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेगा. उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियंताओं के 2100 पदों पर भर्ती शीघ्र की जाएगी.
मनरेगा में प्रथम स्थान
मीणा ने बताया कि राजस्थान मनरेगा की क्रियान्विति में देश में प्रथम स्थान पर रहा है. इस वित्तीय वर्ष में करीब 70 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 40 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए है. उन्होंने कहा कि गत सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 30 से 40 प्रतिशत अधिक उपलब्धि अर्जित की गई है.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से सामग्री मद की राशि एक साल से अटकी हुई है. उन्होंने बताया कि तीन साल में 10 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए. राजीविका के तहत 2.48 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया. साथ ही प्रशासन गांवों के संग-2021 अभियान में 10 लाख 13 हजार पट्टे जारी किए गए.
