तीन साल से एक घर में…लेकिन पति पत्नी में बातचीत नहीं…आयोग अध्यक्ष ने कहा…समझौता नहीं होने पर तलाक की कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और  सदस्य अर्चना उपाध्याय ने मंगलवार को ’’प्रार्थना भवन’’ जल संसाधन विभाग में महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 227 वीं और जिला स्तर पर 14 वीं सुनवाई हुई। बिलासपुर में आयोजित जनसुनवाई में कुल 37 प्रकरणों में सुनवाई की गई।

मंगलवा को सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका कोई कार्यवाही नहीं चाहती है । इसलिए प्रकरण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।  एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया, जिसमें मामला नजूल विभाग में भूमि कब्जे का विवाद न्यायालय में लंबित होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। इसी प्रकार एक प्रकरण में दोनो पक्ष को विस्तार से सुने जाने के दौरान ही आवेदिका ने बताया कि सिविल लाईन थाना बिलासपुर में आवेदिका की रिपोर्ट प्रकरण अनावेदकगणों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अनावेदक पक्ष के रिपोर्ट पर आवेदिका और उनके पुत्री के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज हो चुका है।

ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया।  आवेदिका ने बताया कि अनावेदक ने 2017 में 3 तलाक दिया था। अनावेदक का कथन है कि उन्होंने 3 तलाक नहीं दिया है। दोनो पक्षों के बीच प्रकरण न्यायालय में लंबित है। इसलिए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

इसी प्रकार एक प्रकरण में अनावेदक पहले से शादीशुदा हैं यह जानते हुए भी आवेदिका अनावेदक के साथ अवैध रिश्ते में रहने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित अनावेदक के अनुपस्थिति पर उनके अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका  ने अपने प्रकरण रायपुर अगली सुनवाई में रखने के लिए अनुरोध किया है। अनावेदक को उनके अधिवक्ता के माध्यम से 5.10.2023 को उपस्थित होने को कहा गया है। अनावेदक अनुपस्थित रहने की सूरत में कार्यवाही होगी। प्रकरण में पति पत्नि एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं और दोनो के बीच पिछले 3 साल से बातचीत बन्द है। इस प्रकरण की कॉपी संरक्षण अधिकारी को दी गई ताकि दोनो के बीच काउसलिंग कराया जा सके। काउंसलिंग के बाद भी समझौता नहीं होने की स्थिति में तलाक प्रक्रिया की कार्यवाही की जा सकेगी।

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