भोपाल। मध्यप्रदेश में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों (MP Employees) पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लगातार भ्रष्ट और काम के प्रति लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस (notice) जारी किए जाने अथवा उन्हें पद से निलंबित (suspend) किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी कार्रवाई हरदा जिले में की गई है। दरअसल हरदा जिले में कलेक्टर ऋषि गर्ग द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। वही कलेक्टर गर्ग ने इस मामले में कमला पंचायत के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही ग्राम रोजगार सहायक को भी उनके पद से अलग कर देने के निर्देश दे दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक कलेक्टर द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी संबंधित लिस्ट तैयार नहीं किया गया था। इसके साथ ही साथ अवैध तरीके से पाइप लाइन लगाकर सिंचाई के लिए पानी लिफ्ट करने की शिकायत सहित अन्य शिकायतों पर कलेक्टर ऋषि गर्ग द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई।
कर्तव्यों का निर्वहन करने की वजह से गमला पंचायत के सचिव को निलंबित करने के आदेश जारी करने के साथ ही ग्राम रोजगार सहायक को पद से अलग करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा पंचायत के सीईओ स्वाति सिंह बघेल के 2 दिन के वेतन काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा गांव के उपयंत्री के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा कलस्टर प्रभारी और पंचायत समन्वयक के विरुद्ध भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ऋषि गर्ग द्वारा दिए गए।
अन्य कार्रवाई राजगढ़ जिले में की गई है जहां कालातीत और किसानों को गलत तरीके से में बीमा कराने और उनके रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीआर सरोठिया द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजगढ़ के शाखा प्रबंधक मोहन सिंह परमार और तत्कालीन सुपरवाइजर वीरेंद्र कुमार सुमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व शाखा प्रभारी रामप्रसाद राठौर को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
बता दे कि राजगढ़ के करीब 220 किसानों की खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि कब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं किसानों का आरोप है कि बकायदा वोडा शाखा से बीमा करवाया गया था लेकिन इसके बावजूद उन्हें बीमा की राशि नहीं मिली है। इसके बाद लगातार किसान कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले 4 मार्च को किसानों में आक्रोश देखा गया और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। जिसके बाद समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए थे। इस मामले की जांच सीसीबी के सीईओ सरोठिया द्वारा की जा रही थी।
बीमा राशि मामले में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद सीईओ द्वारा तत्कालीन शाखा प्रबंधक मोहन सिंह परमार और तत्कालीन सुपरवाइजर वीरेंद्र कुमार सुमन को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व शाखा प्रभारी रामप्रसाद राठौर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगे गए हैं।
तीसरी बड़ी कार्रवाई खरगोन जिले में की गई है ।जहां 36 ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम रोजगार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। यह कार्रवाई पंचायत सीईओ दिव्यांक सिंह द्वारा की गई है। जानकारी के मुताबिक मनरेगा के तहत 50 फीसद के काम पूरा ना होने और कम लेबर बजट प्रगति देने पर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बीते दिनों जिला पंचायत सीईओ दिव्यांग सिंह द्वारा मनरेगा प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक की जा रही थी। जिसमें अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए थे। इस दौरान कार्य उचित प्रगति न होने और खरगोन के बड़वाह जनपद के 36 ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम रोजगार को 50 फीसद से कम लेबर बजट प्रगति देने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जिन पर यह कार्रवाई की गई है। उसमें भोमबाड़ा, जिरभार, साला, लोंदी सनावद, वडगांव, डूडगांव, मेहदनीखेडा, कानापुर, छपरा बागफल, पितनगर शामिल है।
