छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 3 साल में दारू (शराब) बेचकर 15000 करोड़ से अधिक रुपए की कमाई कर ली है। वहीं शराब बंदी के लिए तीन कमेटियां बनाई गई है इनमें राजनीतिक समिति, प्रशासनिक समिति और सामाजिक समिति शामिल है। इन समितियों की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में पूर्णशराबबंदी के लिए निर्णय लिया जाएगा।दरअसल, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने विधानसभा में आबकारी और उद्योग मंत्री से प्रश्न उठाया कि 2019 से लेकर मई 22 तक शराब बिक्री से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? इसके अतिरिक्त शराब दुकानों की जानकारी व शराबबंदी के बारे में भी प्रश्न पूछा गया।
विधायक रंजना दीपेंद्र साहू के सवाल का जवाब देते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि प्रदेश में साल 2019-20 में 4952.79 करोड़ रुपए, साल 2020-21 में 4636.90 करोड़ रुपए और साल 2021-22 में 5110.15 करोड़ रुपए शराब से राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 2022-23 की स्थिति में 1 अप्रेल से 31 मई तक 832.26 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो गया है।
प्रदेश में संचालित है इतने शराब दुकान
आबकारी मंत्री ने बताया कि, प्रदेश में 185 देशी मदिरा दुकान, 303 विदेशी मदिरा दुकान व कम्पोजिट मदिरा की 153 व प्रीमियम विदेशी मदिरा की 25 दुकानें संचालित हो रही हैं।
शराबबंदी के लिए 3 समितियां
आबकारी मंत्री ने विधायक साहू के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि, ऐसे राज्य जहां पूर्व में शराबबंदी लागू की गई थी या वर्तमान में लागू है वहां शराबबंदी के फलस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कमेटियां बनाई गई है। इन समितियों के द्वारा अन्य राज्यों के आबकारी नीति का परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिसके अनुसार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के सम्बंध में निर्णय लिया जाएगा।
